मुंबई| कोणत्याही स्वरूपात खतासोबत लिंकिंग केल्याचे निदर्शनास आल्यास तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे घाऊक व किरकोळ खत विक्री करणाऱ्या राज्यातील सर्व विक्रेत्यांच्या ‘माफदा’ या संघटनेमार्फत पुकारलेल्या खत खरेदी बंद आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. या बैठकीला कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी संचालक सुनिल बोरकर, खत पुरवठादार,उत्पादक कंपन्या व ‘माफदा’ संघटनेचे सदस्य यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, खत विक्रते यांनी लिंकिंगचे कोणतेही खत खरेदी करू नये व सक्ती झाल्यास कृषी विभागाकडे तक्रार करावी. तालुका व जिल्हापातळीवर देखील याबाबत कृषी विभागाने सक्तपणे पाहणी करावी, असे निर्देश यावेळी कृषीमंत्री यांनी दिले.
खत उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी देखील यापुढे कोणत्याही स्वरूपात लिंकिंग न करण्याचे आश्वासन बैठकीत उपस्थित विक्रेता संघटना व विभागाला दिले. ‘माफदा’ संघटनेमार्फत कृषिमंत्री यांचे आभार मानण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र खते, कीटकनाशके बियाणे विक्रेते संघटनेने (माफदा) खत खरेदी बंदचे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. ‘माफदा’ संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष विनोद तराळ व सचिव बिपिन कासलीवाल यांनी संघटनेचे म्हणणे मांडले.
श्री विनोद तराळ यांनी सांगितले की, कंपन्यांच्याद्वारे लिंकिंगमध्ये खतपुरवठा होत असल्यास त्यावर शासनाने कठोर भूमिका घ्यावी. याअनुषंगाने खत उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया या उत्पादकांच्या संघटनेचे सचिव डी रामाकृष्ण व महाराष्ट्र शाखेचे प्रतिनिधी सुरेश शेटे यांनी खत उत्पादक कंपन्यांची बाजू मांडली. अनुदानित खतांबाबतची स्थिती तसेच जमिनीची सुपीकता राखण्यासाठी सेंद्रिय, जैविक, नॅनो खते वापरण्यासंदर्भातील धोरणाबाबत माहिती दिली.
