The health system : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आरोग्य यंत्रणा कोलमडणार
नांदेड| राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मागील २३ वर्षापासून कार्यरत करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेऊन सुद्धा अद्यापही याची अंमलबजावणी न करणे व कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांकडे डोळे झाक करणे या बाबीस कंटाळून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील अधिकारी व कंत्राटी कर्मचारी एकत्रितपणे येत्या १९ ऑगस्ट २०२५ पासून बेमुदत संपावर जाणार असून यामुळे आरोग्य यंत्रणा कोलमडणार आहे.
सदर संघटनेच्या वतीने नुकतेच जिल्हाधिकारी ,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी ,जिल्हा शल्यचिकित्सक आदि आरोग्य विभागाच्या प्रमुखांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन संघटना संप पुकारणार असल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले आहे
.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रमुख पुढाकारातून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ग्रामीण व शहरी विभागातील नांदेड जिल्ह्यातील विविध संघटनांच्या कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यात जिल्हा समन्वयक श्री जुनेद सलीम लेखाधिकारी श्री बाळासाहेब चौधरी, श्री गिरगावकर श्री संजय देशमुख ,श्री अनिल कांबळे, श्री अनिरद्ध भावसार , श्री प्रदीप देशमुख,अनिल कांबळे, सिद्धार्थ थोरात ,राहुल सावंत रेखा टरके, सचिन कोत्ताकोंडावार ,शंकर शृंगारे, दीपक पाईकराव, श्वेता पाटील, अल्का बोराटे, डॉ. किरण शेळके, दीपाली, पूनम, माया, राजश्री, डॉ. स्वाती गंधे, नरोटे, रमाकांत देशमुख, शेख नदीम, सचिन मुंडे , सय्यद अयुब, प्रदीप सोनवणे, वनिता राठोड, कृष्णा, अफरोज सौदागर, सचिन कोताकोंडावार, श्री नदीम शेख, उमेश कानपाठक आदिनी संयुक्त रित्या एकत्रितपणे वरील स्वरूपाचे निवेदन संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून दिले .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ २०२५ या वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात मुद्दा क्रमांक ५२ नुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे निर्णय घेतला आहे .त्यानुसार त्यांना आरोग्य सेवेतील मान्यता व प्राप्त सम कक्ष पदावर सामावून घेण्यात येईल असे सांगितले होते .परंतु अभिभाषणामधील या निर्णयाच्या अंमलबजावणी पूर्ण झालेली नाही. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत काम बंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असे या निवेदनात म्हटले आहे. संपूर्ण राज्यभरात अशाच स्वरूपाचे उग्र प्रकारचा संप येत्या १९ ऑगस्ट पासून सुरू होणार असल्याने शासनाने वेळीच वरील प्रकरण गांभीर्य पूर्वक हाताळणे आवश्यक आहे .
