महाराष्ट्रातील विधानसभेचा एकदाचा निकाल लागला आणि नवे सरकार जुन्या सहकार्यांसह सत्तारुढ झाले. महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित दादा पवार गट), शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (उबाठा गट), समाजवादी पक्ष, रासपा, वंचित बहुजन आघाडी या प्रमुख पक्षांनी निवडणुक प्रतिष्ठेची केली होती. लोकसभेला राज्यात शिंदे सेना व भाजपाला चांगलाच फटका बसला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना (उबाठा) गटात उत्साहत निर्माण झाला होता. या उत्साहाला जरांगे फॅक्टरची हवा भरल्याने महाविकास आघाडीचा बलून खूपच आकाशी गेला होता. परंतु महायुतीने कंबर कसून विधानसभेच्या तयारीला लागल्याने महाविकास आघाडी व महायुतीत चांगलीच चुरस निर्माण झाली.
महायुतीने आपल्या कार्याचा, राबवलेल्या धोरणांत्मक योजनांचा पाढा वाचण्याकरीता शासन आपल्या दारी मोहीमेच्या माध्यमातून महायुती सरकारने अख्खा महाराष्ट्र पालथा घातला. योजनांची माहिती सरकारने जनतेपर्यंत पोहोचविण्याकरीता विविध माध्यमांचा अतिशय खुबीने वापर केला. सोशल मीडिया आणि प्रिट मीडियाच्या माध्यमातून जनतेला सरकारच्या पाठीशी रहावे म्हणून भावनिक साद घातली. महाविकास आघाडी लोकसभेच्या आभासी निकालाने हुरळून जाऊन छोट्या पक्षांशी, संघटनांशी जुळवून घेतले नाही. लोकसभेत फटका बसल्याने महायुतीने त्यातून धडा घेत पायाला भिंगरी बांधून बुथ लेव्हलपासून राष्ट्रीय लेव्हलपर्यंतचे कार्यकर्ते थेट जनतेच्या दरबारात, शेतकर्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांचे प्रश्न जाणुन घेतले.
त्यांच्या समस्या सोडविण्याकरीता शासनस्तरावर काय उपाययोजना करता येईल? जेणेकरुन आम आदमी सरकारच्या पाठीशी राहिल? यातून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा जन्म झाला. बहीणीच्या संसाराला हातभार म्हणून दीड हजार रुपये देण्याचा क्रांतीकारी निर्णय महायुती सरकारने घेतला. या निर्णयास केंद्र सरकारने देखील भक्कम अशी साथ दिली. महिलांना बस प्रवासात 50 टक्के सवलत दिली. शेतकर्यांना पिकविमा योजनेअंतर्गंत कोट्यावधी रुपयांची तरतूद करुन राजकीय महौल बदलण्याकरीता लाडकी बहीण योजना फलदायी ठरली.
राज्यात बुडत्या भाजपाला लाडक्या बहिणीने अक्षरशः सावरले म्हटल्यास वावगे ठरु नये. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाचा करिश्मा चालला नाही. भाजपाची पिछेहाट झाली होती. याचा फटका विधानसभेला निश्चित बसू शकतो याची जाणीव ठेवून भाजपाच्या चाणक्यनितीचे शिल्पकार देवेंद्रभाऊ फडणवीस यांनी लाडक्या बहिणींना गोंजारले नसते तर विधानसभेत भाजपाचे चित्र वेगळे असते, हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. महिला सशक्तीकरणाच्या गोंडस नावाखाली हजारो कोट्यावधी रक्कमेची तरतूद करुन एकप्रकारचे राजकीयदृष्ट्या सोयीचे धोरण अवलंबले आहे. आता शासनावर अपेक्षांचे ओझे आणि आर्थिक तिजोरीवरील ताण हे कळीचे मुद्दे सरकार कसे हाताळते? हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
निवडणुका झाल्या, सरकार आले आता शासनाच्या पोतडीतून जनतेच्या कल्याणासाठी काय- काय भेटते आणि लाडकी बहीण आणि लाडक्या भावाचे पुढील भविष्य सरकारच्या हाती असणार आहे. टिका- टिप्पणीच्या नादात न अडकता आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडण्यापेक्षा आता सरकारने जनतेच्या कल्याणासाठी कंबर कसून कामाला लागले पाहिजे.
लाडक्या बहिणींनी सरकार पुन्हा नव्याने निवडून दिल्यामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पूर्ववत चालू ठेवण्याची आर्थिक तरतूद करण्याची नैतिक जबाबदारी नव्या सरकारची राहणार आहे. त्याचबरोबर वीज बिल माफी, शेतकरी कर्जमाफी, ज्येष्ठांना निवृत्ती वेतन, बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता, युवकांना प्रशिक्षण आदी घोषणांची वचनपूर्ती व्हायला पाहिजे अन्यथा सरकारचे काही खैर नाही. अपेक्षांचा डोंगर आणि आव्हानांची प्रचंड दरी वाढल्याने नव्या सरकारला नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. कारण सरकारने निवडणुक प्रचारात जसा घोषणांचा पाऊस पाडून निवडून आले तसे जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांना हात घालण्याची नवी जबाबदारी सरकारची असणार आहे. अन्यथा खवळलेल्या विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत दिल्यासारखे होईल. शपथविधीनंतर नवे सरकार नव्या प्रश्नांना कसे हाताळते यावरुनच राज्याचा पुढील रागरंग अवलंबून राहणार आहे.
लेखक – मारोती भु. कदम, नांदेड, मो. 9049025351
