नांदेड| राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२३ या काळातील सोयाबीन व कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांना किमतीमध्ये घट झाल्यामुळे आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी ५ हजार रुपयाची मदतीची घोषणा दि.२९ जुलै रोजी केली होती ही मदत देत असताना ई पीक पाहणी नोंद असेल त्याच शेतकऱ्याला मदत देण्यात येईल अशी जाचक अट घातली होती.
त्यामुळे राज्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकरी या आर्थिक सहाय्यापासून वंचित राहत होते. या विषयावर गावोगावी जनजागृती करत नायगाव तालुक्यातील भूमिपुत्रांनी नायगाव तहसील कार्यालयावर दि.२२ ऑगस्ट रोजी भव्य शेतकऱ्यांचा आसूड मोर्चा काढला होता. या मोर्चाने बैलगाडीच तहसील कार्यालयाच्या गेटला बांधली होती. या मोर्चामध्ये प्रामुख्याने ई पीक पाहणीची अट रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांना ही आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्याने एक आदेश जारी केला त्यात त्यांनी म्हटले की ज्या शेतकऱ्यांचे नाव ई पीक पाहणी यादी मध्ये नाही त्या शेतकऱ्याच्या याद्या तलाठ्याने गावागावात तयार करून कृषी खात्याकडे द्यावे.
ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये खरीप हंगाम २०२३ या काळात पीक सोयाबीन व कापूस होते त्या शेतकऱ्यांनी संबंधित तलाठ्याकडे आपले नाव दिल्यानंतर त्याची आर्थिक सहाय्य मिळण्याच्या यादीमध्ये नोंद होईल. खऱ्या अर्थाने शेतकरी पुत्रांनी केलेल्या आसूड मोर्चाचे हे मोठे यश आहे हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी रयत क्रांती संघटनेचे पांडुरंग शिंदे मांजरमकर, किसान ब्रिगेडचे डॉ. दत्ता मोरे, युवा नेते गजानन चव्हाण, श्याम वडजे, छावा संघटनेचे राजेश मोरे, साहेबराव चट्टे, बळवंत शिंदे, बालाजी कदम इत्यादी शेतकरी पुत्रांनी अतिशय मेहनत करत आहे मोर्चा यशस्वी केला होता.
