नवी दिल्ली| वर्ष 2024-25 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर झाला. यात महाराष्ट्रासाठी विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी रूपये सात हजार पाचशे पंचेचाळीस कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या अर्थसंकलपाचे स्वागत केले असून, या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. संसेदचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारी 22 जुलै पासून सुरू झाला आहे. वर्ष 2024-25 साठी केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास या विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, हा अर्थसंकल्प सर्व घटकांच्या विकासासाठी व देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महाराष्ट्राच्या विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी केली गेली रूपये 7545 कोटी रूपयांची तरतूद महाराष्ट्राच्या तेरा पायाभूत प्रकल्पांसाठी आजच्या अर्थसंकल्पात रूपये सात हजार पाचशे पंचेचाळीस कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून, राज्याच्या विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प ठरेल. यामध्ये विदर्भ-मराठवाडा दुष्काळग्रस्त सिंचन प्रकल्पांसाठी रूपये सहाशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतक-यांना दिलासा मिळेल. यासोबतच, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार प्रकल्पांतर्गत रूपये चारशे कोटी रूपयांची, सर्वसमावेशक विकासकामांसाठी (इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) या प्रकल्पासाठी रूपये चार शै सहासष्ठ कोटी,
पर्यावरणपूरक शाश्वत पर्यावरणपूरक कृषि प्रकल्पासाठी रूपये पाचशे अठ्ठयानऊ कोटी, महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी रूपये एकशे पन्नास कोटी ( केंद्रशासनाकडून मिळणारा वाटा), मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पासाठी नऊशे आठ कोटी, मुंबई मेट्रो साठी एक हजार सत्याऐंशी कोटी रूपये, दिल्ली –मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर साठी रूपये चारशे नव्यानऊ कोटी, मुंबई महानगर प्रदेश हरित शहरी गतिशीलता प्रकल्पासाठी रूपये एकशे पन्नास कोटी, नागपूर मेट्रो साठी रूपये सहाशे त्रैयांशी कोटी तर पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी रूपये आठशे चौदा कोटी, नाग-नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी पाचशे कोटी तर मुळा मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी रूपये सहाशे नव्वद कोटी रूपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
या तरतुदींच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार, विशेषतः ग्रामीण रस्ते सुधार, मेट्रो प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि नदी पुनरुज्जीवन यांसारख्या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.
