transported through vehicles : वाहनांद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतुक करू नये – उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत कंकरेज

नांदेड| वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर व अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर पहिल्या गुन्ह्यासाठी 30 दिवस परवाना निलंबन व वाहन अटकावून ठेवणे, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 60 दिवस परवाना निलंबन व वाहन अटकावून ठेवणे, तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. वाहनांद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतुक करण्यात येऊ नये, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत कंकरेज यांनी केले आहे.

राज्यात वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर व अवैध वाहतूक होत असल्याने अशा वाहनांवर आळा घालण्यासाठी व अशी अवैध वाहतूक होऊ नये यासाठी कठारे कारवाई करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार दोषी वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 86 मधील तरतुदीनुसार विभागीय कारवाई करण्यासाठी राज्य परिवहन प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांची 18 ऑगस्ट 2025 रोजी बैठक पार पडली आहे.

त्यात दोषी वाहनावर पहिल्या गुन्ह्यासाठी 30 दिवस परवाना निलंबन व वाहन अटकावून ठेवणे, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 60 दिवस परवाना निलंबन व वाहन अटकावून ठेवणे, तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत ठराव मंजूर करण्यात आलेला आहे.

त्यानुसार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नांदेड यांच्या 16 डिसेंबर 2025 रोजीच्या बैठकीतील ठरावानुसार 26 डिसेंबर 2025 पासून राज्य परिवहन प्राधिकरण यांनी पारित केलेल्या ठरावाप्रमाणेच ठराव पारित करण्यात आला. सदर ठरावानुसार वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असेही आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत कंकरेज यांनी केले आहे.

NNL Team

या वृत्तवाहिणी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या, जाहिराती, लेखांमधून व्यक्त झालेल्या मतांची जबाबदारी हि फक्त आणि फक्त लेखक, वार्ताहर, पत्रकार, तालुका आणि विशेष प्रतिनिधी व संबंधित जाहिरातदारांची आहे. यास प्रकाशक, संचालक/संपादक, मालक, संपादकीय विभागाची सहमती असेल असे नाही. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही. त्यामुळे बातमी, लेख, जाहिरात, माहिती आणि इतर मजकूर यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. nnlmarathi.com जबाबदार राहणार नाही. तरी काही वाद-विवाद निर्माण झाल्यास तो हिमायतनगर (वाढोणा) जी.नांदेड न्यायालयांतर्गत चालविला जाईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button