Hunger stricke : दोषींवर कारवाई व लाभ मिळेपर्यंत माघार नाही! पोटा येथील उपोषणकर्ते
हिमायतनगर (अनिल मादसवार) तालुक्यातील पोटा (बु.) येथे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत दुभती जनावरे खरेदी करूनही मंजूर अनुदान पाच महिन्यांपासून न मिळाल्याने ४५ लाभधारकांच्या वतीने हिमायतनगर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालया समोर अमरण उपोषण सुरू करण्यात आले असून, आमरण उपोषण सातव्या दिवशीही कायम राहिले आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी उपोषणस्थळी भेट देत आंदोलकांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली जाईल तसेच दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. लातूर येथील सहसंचालकांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून जून-जुलै २०२६ पर्यंत ४५ लाभधारकांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
मात्र, “ठोस कारवाई आणि प्रत्यक्ष खात्यात रक्कम जमा होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही,” असा ठाम इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आंदोलन सातव्या दिवशीही सुरूच राहणार असल्याचे दिसूण आले आहे. लाभधारकांच्या म्हणण्यानुसार, पोटा (बु.) येथील ग्रामसभेत कृषी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतच ४५ जणांची निवड करण्यात आली होती.
अधिकाऱ्यांच्या संमतीने बाजारातून दुभती जनावरे खरेदी करण्यात आली. मात्र, पाच महिने उलटूनही अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. उलट कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही योजना दुसऱ्या गावाकडे वळविण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
“शासनाची योजना खाजगी कार्यालयाप्रमाणे चालवून कायदा वेशीवर टांगणाऱ्यांना अभय दिले जात आहे,” असा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला. ग्रामपंचायत व गावकऱ्यांना याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती न देणे ही बाबही संशयास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, प्रशासनाच्या आश्वासनानंतरही आंदोलकांची भूमिका कायम ठाम असल्याने या प्रकरणात पुढील काही दिवसांत निर्णायक घडामोडी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
