March is being : दिव्यांगांच्या प्रश्नांसाठी थेट दिल्ली–मुंबईकडे मोर्चा; अमित शहा व मुख्यमंत्री फडवणीस यांची भेट न झाल्यास घेराव आंदोलनाचा इशारा
नांदेड | दिव्यांगांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समिती तसेच सकल दिव्यांग संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची थेट भेट घडवून द्यावी, अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन व घेराव घालण्याचा इशारा संघटनेने जिल्हा प्रशासनाला निवेदनाद्वारे दिला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हास्तरावर आंदोलने, उपोषणे, मोर्चे आणि बैठका घेण्यात आल्या. मात्र, हजारो निवेदने आणि शेकडो आंदोलनांनंतरही प्रशासनाकडून ठोस दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा पातळीवर न थांबता, थेट राज्य व केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस हे दि. २४ व २५ जानेवारी २०२६ रोजी नांदेड जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, या दौऱ्यादरम्यान सकल दिव्यांग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची दोन्ही नेत्यांशी भेट घडवून द्यावी, अशी ठाम मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी दिली.
भेट न झाल्यास, सकल दिव्यांग संघटनेच्या वतीने एकापेक्षा अधिक तीव्र स्वरूपाची आंदोलने करून थेट घेराव घालण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन सय्यद आतिक हुसेन, रवि कोकरे, नागनाथ कामजळगे, आदित्य पाटील, सय्यद आरिफ, शेख उमर, कार्तिक कुमार भरतिपुरम, शिवाजी सूर्यवंशी, मोहसिन कादरी, प्रदीप हनवते, भोजराज शिंदे, शिवराज बंगरवार, माधव हिवराळे, अजय गोरे, रमेश लंकाढाई, राजू इराबत्तीन, प्रशांत हणमंते, किरणकुमार न्यालापल्ली, शंकर गिमेकार, मुंजाजी कावळे, शेख सिराज, शेख सादिक, शेख सुफियान, अब्दुल माजीद, सईद वैद्यजी, भाग्यश्री नागेश्वर, सविता गवते, कल्पना सकते, अफरोजा खान, शेख जैनाज यांच्यासह सकल दिव्यांग संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी आता संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे संकेत या आक्रमक भूमिकेमुळे मिळत असून, प्रशासन यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
