Flood victims march : शहरातील पूरग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालय व मनपावर धडकले

नांदेड| जिल्ह्यात व शहरात गेल्या आठवड्यात १८७ मिली मीटर पेक्षा अधिक पाऊस पडून अतिवृष्टी होऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. शहरातील सखल भागात, नदी काठावर व नाल्याच्या काठावर राहणाऱ्या अनेक नागरिकांच्या घरात पुराचे पाणी शिरून कपडा लता, अन्न धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे नुकसान झाले आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार तात्काळ सर्वेक्षण व पंचनामे करण्याचे काम सुरु करण्यात आले परंतु मागच्या वर्षीप्रमाणेच सरसगट पंचनामे न करता मोचक्या व प्रतिष्ठित लोकांच्या सूचनेनुसार यादीत नावे टाकण्यात येत आहेत.या विरोधात ३ सप्टेंबर रोजी तहसील व एसडीएम कार्यालय नांदेड येथे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन संलग्न मजदूर युनियनच्या वतीने तीव्र आंदोलन करीत पाच तास धरणे आंदोलन करण्यात आले.दि. १० सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय व मनपा मुख्य कार्यालया समोर तीव्र निदर्शने करीत मागील वर्षीचे मंजूर अनुदान वाटप करावे, कोल्हापूरच्या धर्तीवर २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान व नुकसान भरपाई पोटी मंजूर करावेत, सरसगट सर्वांचे पंचनामे करावेत व तातडीने अनुदान वाटप करावे.

पंचनामे करण्यात भेदभाव करणाऱ्या वसुली लिपिक व तलाठ्याचे मोबाईल व्हाट्सअप व सीडिआर तपासणी करावी. रेशन किट देण्यात यावी. माजी व भावी नगरसेवकांचा हस्तक्षेप थांबविण्यात यावा. कुणीही पीडित अनुदाना पासून वंचीत राहू नये यासाठी खबरदारी घेण्यात यावी. जिल्हाधिकारी महोदयांच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे.आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.

निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार खासदार तसेच माकप आमदार कॉ. विनोद निकोले यांना पाठविण्यात आल्या असून जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार नांदेड यांना निवेदन देण्यात आले. यावर्षी भाडेकरूना सानुग्रह अनुदानापासून नाकरण्यात येत होते परंतु सीटू संघटनेच्या आंदोलनामुळे व शासनाच्या आदेशानुसार सर्वांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नांवाशमनपाचे अतिरिक्त आयुक्त श्री गिरीष कदम यांनी शिष्टमंडळा सोबत २० मिनिटे चर्चा केली असून सर्व मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केले तसेच पुढील १० दिवसात मागील थकीत व यावर्षीचे सानुग्रह अनुदान वाटप करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
वसुली लिपिक व तलाठी हे नगरसेवक किंवा प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या दबावाखाली येऊन मोचक्या लोकांची नावे पूरग्रस्त म्हणून पात्र ठरवीत होते या प्रकारला चाप बसली आहे. सरसगट पूरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करावे या मागणी साठी सीटू कामगार संघटनेच्या वतीने जोरदार आंदोलन करण्यात आले यावेळी संघटनेच्या पुढाऱ्यांची भाषणे झाली.

या आंदोलनाचे नेतृत्व सीटूचे जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड, जिल्हाध्यक्षा कॉ.उज्वला पडलवार, राज्य कमिटी सभासद कॉ.करवंदा गायकवाड,जमसंच्या जिल्हाध्यक्षा कॉ.लता गायकवाड, डीवायएफआयचे तालुका अध्यक्ष कॉ.जयराज गायकवाड, उपाध्यक्ष कॉ. सुभाषचंद्र गजभारे, कॉ.मंगेश वट्टेवाड, कॉ.राहुल नरवाडे, कॉ. अजिजूर रहेमान यांनी केले तर बांधकाम कामगार संघटनेचे प्रमुख कार्यकर्ते कॉ. गांगजी मेश्राम, कॉ. दिगंबर अगीरकर, कॉ. शेख चांद, कॉ. अंकुश माचेवाड यांनी आंदोलनास पाठींबा दिला.

अपरोक्त निदर्शने आंदोलनामध्ये मोठ्या सख्येने पूरग्रस्त सामील झाले होते. सीटूच्या वतीने पूरग्रस्तांची यादी तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी नांदेड व मनपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आली असून जायमोक्यावर जाऊन प्रत्यक्षात पाहणी करून पंचनामे करावेत व अनुदान पात्र यादीत नावे समाविष्ट करण्याची मागणी लेखी स्वरूपात करण्यात आली.

सदरील पूरग्रस्तांच्या घराची गृहपाहणी केली नाही व १० दिवसात अनुदान वाटप झाले नाहीतर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे सीटू जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. बोगस सर्वेक्षण करून खऱ्या पूरग्रस्तांना नाकारले तर मागील वर्षाप्रमाणे अनुदान रोखण्यात येईल असा इशारा देखील सीटूच्या वतीने देण्यात आला.