मुंबई| ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेची अंमलबजावणी सन 2024-2025 या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यापैकी एक गणवेश नियमित स्वरूपाचा तर दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड या विषयाकरिता निर्धारित करण्यात आलेला आहे. याकरिता प्रती गणवेश 300 रुपये आर्थिक तरतूद उपलब्ध असून त्यातील 190 रुपये कापड खरेदीकरिता तर 110 रुपये शिलाई, अनुषंगिक खरेदी व वाहतुकीकरिता निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून गणवेशाच्या शिलाईचे काम जोमाने सुरू असून विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर गणवेश उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 44 लाख 60 हजार 004 विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
समग्र शिक्षा अभियान या कार्यक्रमांतर्गत मागील काही वर्षांपासून राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये गणवेशाचे कापड व शिलाई करून विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येत होते. या प्रक्रियेमध्ये गणवेशाच्या रंगसंगतीमध्ये एकसमानता नसून शालेय समिती व मुख्याध्यापकांना कापडाच्या दर्जाबाबत परिपूर्ण माहिती नसल्याने बऱ्याच वेळा कमी दर्जाचे कापड प्राप्त होणे आदी त्रुटी जाणवून आल्या आहेत. या बाबींचा विचार करून एक राज्य एक गणवेश योजना राबविण्यात येत आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 8 जून 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून 10 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे स्काऊट व गाईड गणवेशाबाबत अधिक स्पष्टता करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यास काही कालावधी लागला असला तरी याबाबतचे नियोजन यापूर्वीच करण्यात आले असल्याचेही विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासन स्तरावरून ‘एक राज्य एक गणवेश’ या धोरणाची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या टेक्सटाईल कमिटी या प्रतिष्ठित संस्थेची मदत घेण्यात आली असून या संस्थेशी सखोल चर्चा करून उच्च दर्जाच्या गणवेशासाठी कापडाचे तांत्रिक निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. गणवेश शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यात येत असल्याने या महिलांना रोजगार उपलब्ध होत असून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यास मदत होत आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे या कामाचे संपूर्ण नियोजन करण्यात येत आहे. महामंडळाद्वारे राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात शिलाई केंद्र स्थापन करण्यात आले असून त्याद्वारे शिलाईचा दर्जा उत्तम राखण्याच्या दृष्टीने बचत गटाच्या महिलांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना गणवेश तातडीने उपलब्ध व्हावेत, या उद्देशाने स्काऊट व गाईड या गणवेशाचे कापड शाळा व्यवस्थापन समितीस सुपूर्द करण्यात येत असून शालेय व्यवस्थापन समित्यांनाही शिलाई व अनुषंगिक वाहतूक खर्चासाठी प्रती गणवेश 110 रुपये अदा करण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे इयत्ता सहावी ते आठवीमधील सर्व मुलींना सलवार, कमीज व दुपट्टा या स्वरूपात गणवेश पुरवठा करण्यात येत आहे. तर उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील मुलींना इयत्ता पहिली पासूनच सलवार, कमीज व दुपट्टा देण्यात येत असल्याची बाब विचारात घेऊन उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील मुलींनाही सलवार, कमीज व दुपट्टा या स्वरूपात गणवेशाचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
गणवेशाच्या कापडाचा दर्जा उत्तम राहण्याच्या दृष्टीने सर्व खबरदारी घेण्यात येत असून विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचा गणवेश उपलब्ध होणार आहे. या गणवेशाबरोबरच स्काऊट व गाईड विषयाशी सुसंगत स्कार्फ, स्काऊट बेरेट कॅप व वॉगल, तसेच भारत स्काऊट गाईड राष्ट्रीय कार्यालय, नवी दिल्ली यांचे साहित्य देखील शाळा स्तरापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याचबरोबर राज्य शासनाद्वारे विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना एक जोडी बूट व दोन जोडी पायमोजेही पुरविण्यात येणार असून याबाबतचा निधी देखील शाळा व्यवस्थापन समितीला प्रदान करण्यात आला आहे. शालेय गणवेशाचा पुरवठा विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर व्हावा, या उद्देशाने शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
