किनवट, परमेश्वर पेशवे l नांदेड जिल्ह्याच्या टोकापासून तब्बल 200 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या किनवट तालुका ची निर्मिती जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात यावी या मागणीसाठी गेल्या 30 वर्षापासून सातत्याने पत्रकार संघाच्या माध्यमातून व या भागातील लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा करण्यात आला होता. पण शासनाने या जिल्हा निर्मिती संदर्भात कुठलीही दखल घेतली नाही.
नव्यानेच महाराष्ट्रामध्ये बहुतांशी जिल्ह्याची विभाजन करून नवीन जिल्ह्याची निर्मिती येत्या 26 जानेवारीला होणार असल्याने पुन्हा एकदा किनवटवासीयाच्या अपेक्षा पल्लवीत झाल्यात. यावेळेस होणाऱ्या जिल्हा निर्मिती संदर्भात नुकताच उदगीरचा प्रस्ताव हा केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला असल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध होते.
पण किनवट जिल्हा निर्मिती संदर्भात शासन स्तरावरून कुठल्याही हालचालीना वेग मिळत नाही.त्यातच पिपळशेंडा अप्पारावपेठ ही गावे ही जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून दीडशे ते 200 किलोमीटर अंतरावर आहेत. या आदिवासी दुर्गम भागाचा विकास करायचा असल्यास किनवटला जिल्हा केल्याशिवाय पर्याय नाही. किनवट जिल्हा झाला तरच या भागाचा विकास होईल असे मत सुद्धा अनेक जाणकार मंडळीने वेळोवेळी व्यक्त केली.
त्यातच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस हे किनवट येथे विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या जाहीर सभेस आले असताना किनवटचे विद्यमान आमदार भीमराव केराम यांनी किनवट जिल्हा निर्मिती करण्यात यावा ही मागणी फडवणीस यांच्याकडे केली होती. व त्याचबरोबर इस्लापूर मांडवी ही तालुके घोषित करावी अशी आग्रही मागणी प्रामुख्याने लावून धरली होती. या मागणीचा विचार करून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आदिवासी दुर्गम भागांना न्याय द्यावा अशी मागणी आता सर्व स्तरातून पुढे येत आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण असताना नवीन तालुके निर्मितीसाठी कोकण विभागीय आयुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली समिती पुनर्गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या माध्यमातून ६ मार्च २०१३ मध्ये शासनाकडे तालुके निर्मिती संदर्भात अहवाल सादर करायचा होता. पण या समितीस पुन्हा ३१ ऑक्टोबर २०२३पर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती.
व १ ऑगस्ट २०१४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यावेळेस सुद्धा किनवटला हुलकावणीच मिळाली. २मार्च २०२३च्या शासन निर्णयाअन्वये तालुक्याच्या विभाजना संदर्भात नव्याने निकष ठरविण्यासाठी तालुका पुनर्रचना समिती स्थापन करण्यात आली. व या समितीला साधारणतः शासनाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला.
साधारणता मोठा तालुका असेल तर २४पद व मध्यम तालुक्यासाठी २३ पद व छोट्या तालुक्यासाठी २० पद असा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला. त्यातच २६ जानेवारीला नवीन जिल्ह्याची निर्मिती होणार असल्याने किनवट वासियांच्या अपेक्षा पुन्हा अशा पल्लवीत होऊ लागल्या व किनवट जिल्हा घोषित करून इस्लापूर मांडवी तालुके करण्यात यावी अशी मागणी पुन्हा प्रकर्षाने पुढे येऊ लागली.
