नांदेड| महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सन 2025 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 57 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठीचा अधिनियम 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे दुहेरी परवानगी प्रक्रिया टळणार असून नागरिकांची वेळ व आर्थिक बचत, वार्षिक करपद्धती ऐवजी सुलभ एकरकमी अधिमूल्य, प्रशासनात पारदर्शकता व सुसूत्रता राहणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 31 डिसेंबर 2025 पासून लागू असलेल्या सुधारणा तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
या अधिनियमान्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा अधिनियम 2025 (57/2025) अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 ची कलमे 42 अ, 42 ब, 42 क, 42 ड व कलम 44, 44 अ, 45, 46 व 47 अ वगळण्यात आली आहेत.
Maharashtra Land Revenue Code (Second Amendment) Act २०२५ अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. Maharashtra Land Revenue Code, 1966 मध्ये करण्यात आलेल्या दुसऱ्या सुधारणा अधिनियम 2025 नुसार अकृषिक (Non-Agricultural) परवानगी, सनद व वार्षिक अकृषिक कर पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
स्वतंत्र अकृषिक परवानगीची आवश्यकता रद्द
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 अंतर्गत नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी, बांधकाम आराखडा मंजूर केल्यास, महसूल विभागाकडून स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारणी
जमिनीच्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निश्चित बाजारमूल्यावर पुढीलप्रमाणे एकरकमी अधिमूल्य 1000 चौ.मी. पर्यंत 0.10 टक्के, 1001 ते 4000 चौ.मी. पर्यंत 0.25 टक्के तर 4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त असल्यास 0.50 टक्के याप्रमाणे आकारण्यात येईल.
वार्षिक अकृषिक कर रद्द
यापुढे अकृषिक जमिनीवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे. तसेच पूर्वीची थकीत वार्षिक आकारणी वसूल करण्यात येणार नाही.
2001 पूर्वी व 2002 नंतरच्या प्रकरणांबाबत तरतूद
31 डिसेंबर 2001 पर्यंत अकृषिक झालेल्या जमिनींसाठी सन 2001 च्या बाजारमूल्यानुसार एकरकमी अधिमूल्य भरणे आवश्यक राहील. 01 जानेवारी 2002 नंतर अकृषिक झालेल्या जमिनींसाठी संबंधित वर्षाच्या बाजार मूल्यानुसार अधिमूल्य भरावे लागेल.
महसूल वाटप पद्धती
प्राप्त अधिमूल्य रकमेतील ठराविक टक्केवारी स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन यांच्यात विभागली जाईल. त्यामुळे स्थानिक संस्थांना थेट महसूलचा लाभ मिळणार आहे.
बँक, वित्तीय संस्थांसाठी सूचना
विकास परवानगी मंजूर झाल्यानंतर कर्जप्रकरणांसाठी स्वतंत्र अकृषिक सनदेची मागणी करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या अधिनियमातील प्रमुख बाबींबाबत नागरिकांनी नोंद घ्यावी, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
