Deputy Chief Minister Ajit Pawar : शासकीय कार्यालयामध्ये सौरऊर्जेच्या वापराकडे विशेष लक्ष द्या : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
नांदेड| केंद्र व राज्य शासनाच्या अक्षय ऊर्जा निर्मिती संदर्भात सर्व जिल्ह्यांनी सकारात्मकतेने काम करावे. जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्यामध्ये शाळा, कार्यालयांच्या सौर ऊर्जे संदर्भात प्रस्तावाचा समावेश करावा, अशी सूचना राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी आज येथे केली.
उपमुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय मुंबई येथून सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजना ( डीपीसी ) संदर्भातील राज्यस्तरीय बैठक दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे घेण्यात आली. या बैठकीला मंत्रालयातून इतर मागास बहुजन कल्याण,पशुसंवर्धन,अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे,आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, यांची उपस्थिती होती. बैठकीला वित्त नियोजन राज्यमंत्री अॅड.आशिष जयस्वाल, नवी दिल्लीवरून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण,अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल वर्मा,वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दृकश्राव्य माध्यमाने उपस्थित होते.
तर नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दृकश्राव्य माध्यमातून आमदार श्रीजया चव्हाण, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनुष्का शर्मा नांदेड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व सर्व विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी गाव तिथे स्मशानभूमी, पानंद रस्ते, शाळांची दुरुस्ती, मराठवाडा मुक्ती संग्राम कार्यक्रमांसाठी वाढीव निधी, माळेगाव यात्रा, जलजीवन मिशन, नव्या रोहित्रांसाठी वाढीव निधी, तसेच शाळा व सर्व शासकीय कार्यालयांवर सोलर सिस्टम बनविण्याबाबतची मागणी केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला समजून घेतले. उपस्थित लोकप्रतिनिधींच्या प्रारूप आराखड्यासंदर्भातील मतांना लक्षात घेतले. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीमध्ये नांदेड जिल्ह्याच्या अंतिम आराखड्याला मान्यता देण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2025 -26 च्या प्रारूप आराखड्याचे सविस्तर सादरीकरण केले. जिल्ह्यासाठी नियोजन विभागाने दिलेल्या रुपये 477.47 कोटी मर्यादेत आराखडा सादर करून विविध योजनेसाठी रुपये २०० कोटींची अतिरिक्त मागणी यावेळी करण्यात आली.
