श्रीक्षेत्र माहूर, राज ठाकूर। घरकुलधारकांना मोफत वाळू मिळवून देणारा शासन आदेश आहे, व माहूर तालूक्याला वळसा घालून वाहणारी पैनगंगा नदि असून नऊ नदी घाट आहेत,त्यातील लिंबायत (चोलेवाडी) पडसा येथे जप्त केलेल्या वाळू साठ्याला १० दिवसाची वाहतुक पास देण्यात आली त्यातील वाळू कमी दरात घरकूल लाभार्थीना देण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
बेघर असलेल्या नागरिकांना हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी शासनाने घरकुल योजना राबविल, मात्र वाळू अभावी घरकुल बांधकाम करताना लाभार्थ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. मागील एक वर्षांपासून तालुक्यातील रेती घाटांचा लिलाव झाला नसल्याने घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत पाच ब्रास रेतीही मिळू शकली नाही. अगोदरच अनुदान प्रलंबित आणि त्यातच मोफत रेतीही नाही यामुळे घरकुल लाभार्थी दुहेरी अडचणीत सापडले आहेत.
दारिद्र्य रेषेखालील तसेच पक्के घर नसणारे, आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजने अंतर्गतच्या घरकुलाचा लाभ दिला जातो. घरकूल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थीना दिलासा म्हणून जानेवारी २०१९ मध्ये घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास मोफत रेती देण्याची घोषणा शासनाकडून केली गेली होती. तसे शासन आदेशही जानेवारी २०१९ मध्ये निघाले होते. दुसरीकडे घरकुल योजनेअंतर्गत अनुदान अनियमित असून मोफत रेतीही मिळत नसल्याने घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करावे तरी कसे? असा यक्षप्रश्न घरकूल लाभार्थीमधून उपस्थित होत आहे.
घरकुल बांधण्यासाठी मंजूर झालेल्या रकमेपैकी बरीचशी रकम ही रेती खरेदीत जात असल्याने या परिस्थितीत सरकारच्या तोकड्या पैशात घर बांधायचे? की रेतीची खरेदी करायची? असा सवाल घरकुल लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. प्रधानमंत्री आवास, रमाई आवास, शबरी घरकुल या योजनांचा लाभ घेताना काही अडचणी आल्या का? अनुदान वेळेत मिळाले का? असे प्रश्न आज घडीला घरकुल लाभार्थ्यांच्या जिव्हारी लागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मात्र यावर मोठमोठ्या बढाया मारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसह शासनाचे भान नसणे ही मोठी शोकांतिका आहे.
“दाम दूप्पट दिल्यास अर्धारात्री वाळू उपलब्ध”
तालूक्याला वळसा घालून जाणारी पैनगंगा नदी असून ९ घाटची नोद आहे. तर अनेक घाट वाळू चोरी करीता तयार केलेले आहेत, दाम दुप्पट दिल्यास अर्धारात्री वाळू मिळते मात्र ते घरकूल धारकास परवडत नाही, अवैध वाळू जप्त केलेल्या लिंबायत (चोलेवाडी) व पडसा येथील लिलाव धारक आजरोजी सहा हजार रूपए ब्राॅस वाळू विकत आहेत,किमान घरकूल लाभार्थीस दोन हजार रुपए ब्रॉस ने वाळू देण्यात यावी अशी मागणी लाभार्थी करत आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास मोफत रेती देण्यात यावी असा शासनाचा शासन आदेश असताना सुद्धा प्रशासनाचा ढिसाळ, नियोजनशून्य कारभार व प्रशासकीय उदासीनतेने गरीब घरकुल लाभार्थी आजतागायत मोफत पाच ब्रास रेतीच्या लाभापासून वंचित आहेत. तालूक्यात अनेक ठिकाणी अवैध जप्त केलेले वाळू साठे आहेत. याकडे जिल्हा व तालुका प्रशासनाने गंभीरतेने लक्ष देऊन सर्व प्रकारच्या घरकुलांसाठी मोफत पाच ब्रास रेती उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी घरकूल लाभार्थ्यांनी केली आहे.
