नांदेड l मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन आणि अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या वतीने सहा महिन्यापासून विविध आंदोलने करून नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांना १८ करोड रुपये अनुदान पोटी मंजूर करून घेतले आहेत.
६ सप्टेंबर रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आदेश काढून मनपा आणि तहसील कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून पंचनामे करण्याची जबाबदारी निश्चित केली होती. अत्यंत छुप्या पद्धतीने सर्वेक्षण करून पंचनामे तहसीलदार यांना सादर करण्यात आले आहेत. त्या पंचनामे व यादी मध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे.
अनेक नावे पुन्हा पुन्हा तसेच एकाच नावाने वेगवेगळे बँक खाते क्रमांक, जीपीएस द्वारे फोटो काढण्याचा अभाव, प्रत्यक्षात जायमोक्यावर भेट न देता पात्र यादीत नाव टाकणे अशा शकडो त्रुट्या दोन टप्यात प्रसिद्ध केलेल्या पूरग्रस्तांच्या यादीत आहेत. ही यादी प्रसिद्ध करू नये व बोगस लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर अनुदान रक्कम वर्ग करू नये म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर साखळी उपोषण सुरु आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी सीटू च्या मागण्याची दखल घेतली असून २७ फेब्रुवारी रोजी तहसीलदार संजय वरकड यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे पूरग्रस्तांनी यादीतील आपले नावे तपासावेत, काही आक्षेप असल्यास आक्षेप घ्यावा व आपले नाव यादीत नसेल तर मागणी अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.
या निर्णयाचे संघटनेने स्वागत केले असून माकपच्या तालुका कमिटीच्या वतीने आक्षेप व मागणी अर्ज दाखल करण्याची तारीख १५ मार्च पर्यंत वाढवून द्यावी अशी विनंती करण्यात आली असून निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकारी आणि उप विभागीय अधिकारी नांदेड यांना देण्यात आल्या आहेत. २०२३ च्या अनेक पात्र पूरग्रस्तांना अद्याप अनुदान वाटप करण्यात आले नसून दोन वर्षांपासून अनेक पूरग्रस्त तहसील मध्ये खेटे मारत आहेत.
त्यामुळे तहसीलदार महोदयांनी बोगस तयार केलेल्या पात्र यादीतील पूरग्रस्तांना अनुदान वाटप करण्याची घाई न करता माकप च्या मागणी प्रमाणे १५ मार्च पर्यंत तारीख वाढवावी अशी विनंती माकप नांदेड तालुका सचिव कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.