उस्माननगर | येथील ग्रामपंचायतीच्या वतीने सन. २०२३ – २०२४ मध्ये राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पांदन रस्ते केलेल्या कामाचा तपशील मागणीसाठी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक गोविंदराव पाटील काळम यांनी माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा आधार घेऊन मा. गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती कंधार , यांच्या कडे मागणी केली होती. पण यास कोणतेच ठोस पावले उचलली नसल्याने माहितीच्या अधिकार कायद्याला केराची टोपली दाखवून काना डोळा केला असल्याचे बोलले जात आहे.
उस्माननगर येथील ग्रामपंचायत कार्यालय यांच्या कडून संन २०२३ ते २०२४ मध्ये राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केलेल्या पांदन रस्ते , १) तुकाराम वारकड ते गवळी खोपाडा , २) छगन सोनटक्के ते बालाजी घोरबांड , ३) बस स्टॉप ते लाठखुर्द या रस्त्याच्या कामावरील मजुरदाराचे ऑनलाईन पेमेंट यादी मिळणे , व अंदाज परिपत्रक ( ईस्टेमेट ) यांची मागणी जण माहिती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत कार्यालय उस्माननगर यांच्या कडे रितसर दि. २२/५/२०२४ रोजी तर दि. ५ / ७ /२०२४ रोजी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कंधार यांच्या कडे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम १९ (१) प्रमाणे रितसर अर्ज येथील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक काळम यांनी केला होता.
याकडे कर्तव्यदक्ष अशा अधिकारांचे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा होताना ऐकण्यात येत आहे. माहितीच्या अधिकाराचा कालावधी संपला तरी संबंधित अधिकारी यांना अपिल करण्यासाठी वेळ मिळत नाही का ? असा प्रश्न अर्जदाराला पडला आहे. माहितीच्या अधिकार अधिनियम कायद्यास केराची टोपली दाखवून केराची टोपली दाखवली आहे.
