हिमायतनगर, अनिल मादसवार| शेतकरी, शेतमजूर, लाभार्थी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून हिमायतनगर तहसील कार्यालयासमोर सोमवारी, दिनांक २८ सप्टेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता बेमुदत आमरण उपोषणास सुरुवात झाली. वामनराव पाटील वडगावकर आणि श्रीदत्त पाटील सोनारीकर उपोषणास बसले असून, आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनासमोर तब्बल २४ मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्यांबाबत २३ सप्टेंबरलाच प्रशासनाला उपोषणाचा इशारा देण्यात आला होता.
दुष्काळी मदतीपासून पीकविम्यापर्यंत मागण्या – आंदोलनाच्या पत्रकानुसार, हिमायतनगर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करून हेक्टरी १ लाख ५० हजार रुपयांची मदत, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ, २०२३ पासून रखडलेली पीकविमा प्रकरणे निकाली काढणे, तसेच शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करून नवीन कर्जासाठी अनावश्यक अटी लावू नयेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या वीज प्रश्नावर प्रलंबित वीजजोडणीसाठी कोटेशन प्रक्रिया सुरू करावी व वीजपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी आहे. शेतकऱ्यांसाठी बी-बियाणे कर्ज प्रक्रिया सुरू करणे आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतील रखडलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
पंचायत समितीपासून तहसीलपर्यंत कारवाईची मागणी – पंचायत समितीतील घरकुल व इतर योजनांमध्ये कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारींची चौकशी करावी, तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी करून आवश्यक त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
भूमिअभिलेख कार्यालयातील कथित गैरवर्तनाच्या तक्रारीची चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कारभाराची चौकशी करावी, तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कथित जादा शुल्क आकारणीच्या तक्रारींची चौकशी करावी, अशा मागण्या आहेत. या आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष संबंधित चौकशीअंतीच स्पष्ट होणार आहेत.
विद्यार्थी, दिव्यांग, निराधार आणि रोजगार हमीचे प्रश्नही ऐरणीवर – दिव्यांग व निराधार लाभार्थ्यांचे प्रलंबित मानधन तातडीने अदा करावे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत रोजगार हमीची कामे सुरू करून गरजू नागरिकांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेत पाठ्यपुस्तके न मिळाल्याप्रकरणी संबंधितांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी. शैक्षणिक कामांसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळविताना कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारींचीही चौकशी करावी, अशी मागणी पत्रकात आहे.
बँकिंग व्यवहारातील कथित दलाली थांबविण्याची मागणी – SBI व MGB बँकांमधील कथित दलाली तातडीने बंद करून, दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देताना अनावश्यक अटी लावू नयेत, अशीही भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे. याशिवाय घरकुल लाभार्थ्यांना नियमानुसार रेती उपलब्ध करून देणे, रेशन दुकानांवरील कथित अनियमितता व विनापावती माल देण्याच्या तक्रारींची दखल घेणे, शेतमालाच्या प्रश्नांवर उपाययोजना करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
‘कालबद्ध पद्धतीने कारवाई करा’ – तहसील स्तरावर कायमस्वरूपी शेतकरी समस्या निवारण कक्ष सुरू करून पीकविमा, कर्ज, अनुदान, पंचनामे, वीज, खत-बियाणे आणि शासकीय योजनांशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करावे, अशी प्रमुख मागणी आहे. “मागण्यांवर केवळ आश्वासने नकोत; कालबद्ध पद्धतीने ठोस कार्यवाही करून त्याची माहिती द्यावी,” अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.
दरम्यान, यापूर्वी देण्यात आलेल्या निवेदनातही दुष्काळ, पीकविमा, कर्जमाफी, वीज, शासकीय कार्यालयांतील तक्रारी आणि शेतकरी समस्या निवारण कक्ष यांसह विविध मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. आता तहसील प्रशासन या २४ मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे हिमायतनगर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
