हिमायतनगर,अनिल मादसवार | ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ ते २०३० साठी हिमायतनगर तालुक्यातील सरपंच पदाची आरक्षण सोडत मंगळवारी, दि. २२ सप्टेंबर रोजी तहसील कार्यालयात पार पडली आणि त्यानंतर तालुक्यातील गावागावच्या राजकारणाला अक्षरशः नवी दिशा मिळाली आहे. आरक्षणाचा ‘कौल’ स्पष्ट होताच अनेक इच्छुकांच्या आशा उंचावल्या, तर काहींच्या राजकीय गणितावर पाणी फेरले गेले आहे.
सरपंच पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव झाले, यावरच अनेक गावांतील आगामी निवडणुकीची रणनीती ठरणार असल्याने आरक्षण सोडतीकडे राजकीय गटांचे बारकाईने लक्ष होते. आता आरक्षण स्पष्ट झाल्याने ‘सरपंचपद आपलेच’ म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढणार असून, पडद्यामागील राजकीय हालचालींनाही वेग येण्याची शक्यता आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग महिला, सर्वसाधारण आणि सर्वसाधारण महिला अशा विविध प्रवर्गांमध्ये सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गात करंजी, धारापूर आणि सिबदरा ज. तर अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गात वारंगटाकळी, दाबदरी, एकंबा आणि पोटा बु. या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गात सिरपल्ली, बोरगडी, जवळगांव, विरसणी आणि खैरगांव ज., तर अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गात टेभुर्णी, धानोरा ज., खडकी बा., डोल्हारी आणि सोनारी या ग्रामपंचायती आहेत.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गात सरसम बु., बोरगांव ता., महादापुर आणि सिरंजनी, तर नागरिकांचा मागासवर्ग महिला प्रवर्गात पारवा बु., टाकराळा बु., पार्टी ज., चिंचोर्डी आणि दरेगांव यांचा समावेश आहे.
सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गात वाई, वाशी, कामारवाडी, मंगरूळ, वटफळी, कांडली बु., पारवा खु., पवना, दिघी, आंदेगांव, टेंभी, पोटा खु. आणि खैरगांव ता. या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. तर सर्वसाधारण महिला प्रवर्गात दुधड, सवना ज., वडगांव ज., दरेसरसम, कार्ली पी., पळसपुर, कौठा ज., कांडली खु., कामारी, बळीराम तोडा, वाघी, एकघरी आणि जिरोणा या ग्रामपंचायतींचे आरक्षण झाले आहे.
आरक्षण सोडत संपली असली तरी गावागावातील राजकीय रणधुमाळीची ही सुरुवात मानली जात आहे. इच्छुक उमेदवारांच्या भेटीगाठी, समर्थकांची जमवाजमव, पॅनेलची बांधणी आणि संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी याला आता वेग येऊ शकतो. ज्या गावांत सरपंच पदाचे आरक्षण बदलले आहे, तेथे विद्यमान राजकीय समीकरणांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. तर काही गावांमध्ये आरक्षणामुळे नव्या चेहऱ्यांना मैदानात उतरण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल अद्याप अधिकृतपणे वाजायचे असले, तरी सरपंच आरक्षणाने राजकीय रणशिंग फुंकले आहे. आता कोणता गट कोणाला मैदानात उतरवतो, कोण कुणाची साथ घेतो आणि कोणाची राजकीय ‘फिल्डिंग’ कुठे लागते, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. आरक्षणाचा कौल झाला; आता गावागावातील राजकीय डावपेचांना सुरुवात! होणार असून, निवडणुकांची रणधुमाळी बिगुल वाजल्यानंतर चालणार आहे.
