नांदेड, प्रतिनिधी| जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कारागिरांकडून सावकारी कर्जाची सक्तीने वसुली करू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व वैध परवानाधारक सावकारांना दिले आहेत. या निर्देशांचे काटेकोर पालन होत आहे की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी तालुका उपनिबंधक व सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांमुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, ट्रिगर-१ लागू झाल्याने शासन निर्णयानुसार संबंधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने शासनाकडून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी, २७ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात पाहणी केली. यावेळी दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांकडून सावकारी कर्जाची सक्तीने वसुली केली जात असल्याची बाब निदर्शनास आली. दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्यांसारख्या दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी सावकारी कर्जाच्या सक्तीच्या वसुलीला आळा घालण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करत सावकारांचे जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड यांनी जिल्ह्यातील सर्व परवानाधारक सावकारांना परिपत्रकाद्वारे निर्देश दिले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर तसेच ग्रामीण कारागिरांकडून सावकारी कर्जाची सक्तीने वसुली करू नये, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, सावकारी कर्जाचे वाटप करताना परवान्यातील अटी व शर्ती तसेच महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ आणि त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व तालुका उपनिबंधक आणि सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील परवानाधारक सावकारांना या सूचनांची माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कारागिरांना दिलासा मिळावा तसेच सावकारी कर्जाच्या सक्तीच्या वसुलीपासून त्यांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ही कार्यवाही केली आहे.
