Hunger stricke : पोटा येथील शेतकऱ्यांचा एल्गार ! ४० हुन अधिक शेतकरी आमरण उपोषणावर
हिमायतनगर, अनिल मादसवार | हिमायतनगर तालुक्यातील मौजे पोटा येथे दुधाळ जनावरे अनुदानाच्या प्रश्नावरून प्रशासनाविरोधात संतापाचा ज्वालामुखी उसळला आहे. तब्बल ४० हून अधिक शेतकरी सोमवारपासून आमरण उपोषणावर बसले असून, मंगळवारी दुसरा दिवस पूर्ण झाला असून, आज बुधवारी आंदोलनाचा तिसरा दिवस उजाडला आहे. मात्र तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून ठोस निर्णयाऐवजी केवळ “उपोषण मागे घ्या” अशी विनवणी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी विकास योजना अंतर्गत मंजूर दुधाळ जनावरांच्या अनुदानाची रक्कम मागील चार महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत विदर्भातील बाजारात जनावरे खरेदी केली; परंतु उर्वरित अनुदान खात्यात जमा झालेच नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत अडकले आहेत. परिणामी, थकबाकी वाढल्याने काही विक्रेत्यांनी जनावरे परत नेली. एका बाजूला कर्ज, दुसऱ्या बाजूला जनावरेही हातातून गेली—शेतकरी अक्षरशः दुहेरी आर्थिक फटक्यात सापडले आहेत.
आंदोलनकर्त्यांचा आरोप अधिक गंभीर आहे. ज्यांच्यावर मनमानी व भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत तेच अधिकारी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोटा गावातील लाभार्थ्यांचा लाभ इतर गावांकडे वळवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या एका प्रकारामुळे सण २०२३ पासून कृषी कार्यालयातील विविध योजनाचे कथित हेराफेरी प्रकार पुन्हा चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मनमानी, भ्रष्टाचार आणि लाभ वळवला गेल्याचे गंभीर आरोप उपोषणकर्त्यांकडून केले जात आहेत.
उपोषणकर्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत मागणी केली आहे कि, सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यात तातडीने अनुदान वर्ग करावे, संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक व योजना प्रमुख यांच्यावर निलंबन व बडतर्फीची कारवाई करावी. अशी ठोस मागणी करण्यात येत आहे. मंगळवार पासून आंदोलन अधिक तीव्र झाले असून “न्याय मिळाला नाही तर येणाऱ्या पुढील दिवसात लेकरा-बाळासह वेळ पडल्यास जनावरांसह उपोषण सुरूच राहील” असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
योजनेतील एवढ्या मोठ्या घोटाळ्याच्या आरोपांनंतरही वरिष्ठ अधिकारी संबंधितांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? असा थेट सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे. पोटा येथील आंदोलन आता केवळ अनुदानापुरते मर्यादित राहिले नसून, ते प्रशासनातील कथित भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या व्यापक लढ्यात परिवर्तित होत असल्याचे चित्र आहे. शासन व प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर हा संताप तालुकाभर उसळण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
दरम्यान मंगळवारी सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष तथा जेष्ठ पत्रकार परमेश्वर गोपतवाड यांनी उपोषणकर्ते शेतकऱ्यांची भेट घेतली आणि त्यांचे म्हणणे जाणून घेते कृषी अधिकाऱ्यांची याबाबत चर्चा केली. दोघांचा समेट घालून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कृषी अधिकारी आपल्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या चुकीला मान्य करायला तयार नसल्याने उपोषणकर्ते आंदोलनावर ठाम झाले असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्याचेही या योजनेतील अनुदान रक्कमेच्या हेराफेरीत हात ओले झाले आहेत की..? काय अशी शंका उपोषण शेतकरी वर्गातून उपस्थित केली जात आहे. हिमायतनगर येथील तालुका कृषी अधिकारी या पदाचा प्रभारी चार्ज वारंवार याच अधिकाऱ्याला कसा काय..? दिला जातो हा प्रश्न आता पुढे येऊ लागला आहे.
