Nanded ZP : नांदेड जिल्हा परिषद आवार पार्किंग झोन, कापड विक्रेत्याचे कायमस्वरूपी बस्तान; प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संताप
नांदेड| ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या नांदेड जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारतीचे आवार सध्या अतिक्रमण, बेशिस्त पार्किंग आणि बस्तानांनी गिळंकृत झाले असून, थेट मुख्य प्रवेशद्वारावर एका खादी कापड विक्री केंद्राने कायमस्वरूपी बस्तान ठोकल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन व बांधकाम विभाग यांचे याकडे होत असलेले दुर्लक्ष अनेकांत तीव्र संताप निर्माण करणारे ठरत आहे.
सध्या जिल्हा परिषदेत लोकनियुक्त पदाधिकारी नसल्याने प्रशासकीय राज सुरू आहे. मात्र याच संधीचा गैरफायदा घेत अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
जिल्हा परिषद आवारात दोन व चारचाकी वाहनांचे शेकडोच्या संख्येने तासनतास अस्ताव्यस्त पार्किंग केले जाते. परिसरातील इतर कार्यालयांतील कर्मचारी, बाजारात येणारी मंडळी, तसेच बाहेरील व्यक्ती राजरोसपणे वाहने लावून जात असल्याचे चित्र आहे. सुरक्षा रक्षकांनाही याकडे गांभीर्याने पाहण्यास मज्जाव असल्याचे बोलले जाते.
या गोंधळात भर म्हणजे एका वाहन विक्री व थंडपेय विक्री केंद्रचालकाने दुसऱ्या प्रवेशद्वाराजवळ कब्जा केला आहे. तर मुख्य प्रवेशद्वारावरच खादी कापड विक्री केंद्राने महिन्यांपासून बस्तान बसवले आहे. परिणामी नागरिकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना, जिल्हा परिषद इमारतीत प्रवेश करण्यासाठी अक्षरशः वाट शोधावी लागत आहे.
काही काळासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने वाहन नोंद व शुल्क आकारणीचा फंडा राबवला होता. मात्र तोही काही दिवसांतच बंद पडल्याने आवार पुन्हा पूर्णपणे पार्किंग झोनमध्ये रूपांतरित झाले आहे. ग्रामीण भागात अतिक्रमणमुक्तीची मोहीम राबवणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या आवारातच अतिक्रमणांना मूक संमती दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
संरक्षक भिंत, सौरऊर्जा प्रकल्प, दुरुस्ती व सुशोभीकरण अशा कामांमध्येही नियमबाह्य प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. कागदोपत्री कामे पूर्ण दाखवून संगनमताने आर्थिक हितसंबंध जोपासले जात असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेस रोज ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या आशेने येतात. मात्र मिनी मंत्रालयाच्या आवारातच गोंधळ, अतिक्रमण आणि बेशिस्तीचे साम्राज्य असताना प्रशासन ग्रामीण विकासाची जबाबदारी कशी पार पाडणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आता तरी प्रशासक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तात्काळ कारवाई करून आवार अतिक्रमणमुक्त करावे, अन्यथा जनआक्रोश उफाळून येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
