श्रद्धास्थानांचा अवमान रोखण्याऐवजी शासकीय अधिकार्यांकडून बार मालकांची पाठराखण करणाऱ्या अधिकार्यांवर कारवाई करा – हिंदु जनजागृती समितीची मागणी -NNL
दारू दुकाने व ‘बार’ला देवता-राष्ट्रपुरुषांची नावे; पाच वर्षांनंतरही शासनाचा आदेश बासनात
मुंबई| मागील अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर श्रद्धास्थानांचा सन्मान राखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दारू दुकाने, बियर बार यांना देण्यात आलेली देवीदेवता, राष्ट्रपुरुष, संत, गड-किल्ले यांची नावे बदलण्यात यावी म्हणून ४ जून २०१९ या दिवशी शासन आदेश काढला; मात्र ५ वर्षे झाली, तरी मुंबईतील ३१८ मद्यालये आणि बार यांपैकी २०८ म्हणजे ६५ टक्के दुकानांना देवता आणि राष्ट्रपुरुष यांची नावे असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
शासनाच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याऐवजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्यांनी चक्क सदर आदेशच मागे घेण्यासाठी शिफारस केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. भाविक, राष्ट्रप्रेमी आणि शिवप्रेमी यांच्या श्रद्धेचा सन्मान राखण्याऐवजी बार मालकांची वकीली करणार्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्यांवर महाराष्ट्र शासनाने कठोर कारवाई करावी, तसेच ठराविक मुदतीत दारू दुकाने आणि बियर बार यांना दिलेली देवता, राष्ट्रपुरुष आणि गड-किल्ले यांची नावे त्वरित बदलण्यात यावी. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले, असा इशारा हिंदु जनजागृती समितीने दिला आहे.
हिंदु जनजागृती समितीने मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. तर अधीक्षक, उत्पादन शुल्क विभाग मुंबई यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सतिश सोनार यांच्यासह हिंदुत्वनिष्ठ सर्वश्री रविंदर दासारी, संदीप तुळसकर, सुशील भुजबळ, विलास निकम आणि मनीष सैनी उपस्थित होते.
माहिती अधिकारानुसार मुंबईत ‘श्रीकृष्ण बार अँड रेस्टॉॅरंट’, ‘दुर्गा रेस्टॉॅरंट अँड बार’, ‘सिद्धीविनायक बार अँड रेस्टॉरंट’, ‘हनुमान बार अँड रेस्टॉरंट’, ‘गणेश बियर शॉपी’, ‘महालक्ष्मी वाईन्स’, ‘सह्याद्री कंट्री बार’ आदी देवतांची नावे, तसेच संत आणि गड-दुर्ग यांचीही नावे दारू दुकाने आणि बार यांना देण्यात आलेली आढळून आली आहेत. खरे तर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याऐवजी उत्पादन शुल्क विभागाने दारू दुकाने आणि बार यांची नावे बदलण्यासाठी अनेक शासकीय विभागांकडे पत्रव्यवहार करावा लागतो. त्यामुळे कमी कालावधी हे करणे शक्य नाही. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात यावा आणि नवीन नावे देतांना श्रद्धास्थानांची नावे न देण्याची सुधारणा विभागाने सुचवली आहे.
५ वर्षांनंतरही ‘वेळ लागेल म्हणून कार्यवाही करता येणार नाही’, असे उत्पादन शुल्क विभागाचे म्हणणे न पटणारे आहे. नियमाची अंमलबजावणी करणे हे अधिकार्यांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाने शासनाजवळ बार मालकांची वकिली न करता शासनाच्या आदेशानुसार कठोर कार्यवाही करून कोट्यवधी हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा सन्मान राखावा. तसेच मुंबईप्रमाणे राज्यातही अशीच गंभीर परिस्थिती असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्यभरात शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे समितीने पत्रात म्हटले आहे.
