बोम्मईंच्या चिथावणीखोर ट्वीट्सवर राज्य सरकार गप्प का..? – अशोक चव्हाण -NNL

नागपूर। कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. बोम्मई यांच्या अधिकृत ट्वीटर हॅंडलवरून केलेल्या चिथावणीखोर ट्वीट्सबाबत महाराष्ट्राची दिशाभूल केली जात असून, या गंभीर प्रकरणावर राज्य सरकार गप्प का आहे? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, बोम्मई यांनी केलेल्या ट्वीट्सची भाषा आक्षेपार्ह होती. त्यावर प्रक्षोभ उडाल्यानंतर ते ट्वीटर हॅंडलच फेक असल्याचा खुलासा करण्यात आला. परंतु, बोम्मई यांचे ते ट्वीटर हॅंडल जानेवारी २०१५ पासून सक्रिय आहे. ट्वीटरने त्याला व्हेरिफाय देखील केले आहे. त्या हॅंडलवर अजूनही कर्नाटक सरकारद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या शासकीय निर्णयांची माहिती दिली जाते आहे. ते ट्वीटर हॅंडल फेक असेल तर मग आतापर्यंत महाराष्ट्राबाबतचे ते आक्षेपार्ह ट्वीट डिलिट का करण्यात आले नाहीत? ते अकाऊंट अजूनही सक्रिय कसे आहे? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच चव्हाण यांनी केली.

दोन्ही राज्यात वाद पेटल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बैठक घेतली व हा प्रश्न सामोपचाराने हाताळण्याचा सल्ला दिला. पण महाराष्ट्राची भूमिका नेहमीच सामंजस्याची राहिली आहे. चिथावणी देण्याचे काम तर कर्नाटककडून सुरू आहे. तेथील मुख्यमंत्री चिथावणीखोर भाषा करतात. तरीही त्यांना कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर दिले जात नाही. त्या वादग्रस्त ट्वीटचे प्रकरण दाबण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रयत्नांना जणू महाराष्ट्र सरकारही मदत करते आहे. राज्यातील सरकारने याबाबत नरमाईची आणि बोटचेपी भूमिका का घेतली आहे? अशीही विचारणा अशोक चव्हाण यांनी केली.

NNL Team

या वृत्तवाहिणी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या, जाहिराती, लेखांमधून व्यक्त झालेल्या मतांची जबाबदारी हि फक्त आणि फक्त लेखक, वार्ताहर, पत्रकार, तालुका आणि विशेष प्रतिनिधी व संबंधित जाहिरातदारांची आहे. यास प्रकाशक, संचालक/संपादक, मालक, संपादकीय विभागाची सहमती असेल असे नाही. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही. त्यामुळे बातमी, लेख, जाहिरात, माहिती आणि इतर मजकूर यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. nnlmarathi.com जबाबदार राहणार नाही. तरी काही वाद-विवाद निर्माण झाल्यास तो हिमायतनगर (वाढोणा) जी.नांदेड न्यायालयांतर्गत चालविला जाईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button