श्रीक्षेत्र माहूर, राज ठाकूर। सहायक जिल्हाधिकारी कार्यालय, किनवट कडून माहूर तालुक्यातील पैनगंगा नदीपात्रालगत असलेल्या लिबायत शिवारातील चोलेवाडी नजीक बेकायदेशीर साठवणूक करून ठेवण्यात आलेल्या ७० ब्रास वाळू जप्त करण्यात आली होती, जप्त करण्यात आलेल्या वाळू साठ्यांचा लिलाव करण्यात आला. लिलावातून मिळणाऱ्या साठ्याची रॉयल्टी देण्यात आली असून त्याचा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२५ ते २० फेब्रुवारी पर्यंत आहे.
महसूल विभागाने ७० ब्रास करीता तब्बल ७ दिवस वाहतूक कालावधी दिला परंतु आज रोजी एक दिवसात दिड ब्रासचे १५ टिप्पर वाळू वाहतुक करीत आहे, तर ७ दिवस वाळू येणार कोढून हे न उलगडणारे कोडे आहे,
या बाबत अधिक माहिती घेतली असता रात्रीला पैनगंगा नदीपात्रातून चोलेपेड वरूण २५ ते ३० टिप्पर, टॅक्टर द्वारे अवैध वाळू उपसा करून लिलाव झालेल्या ठिकाणावर वाळू साठा करायचा व दिवसा १५ टिप्पर द्वारे जप्ती च्या नावावर खुलेआम वाळू वाहतूक करायची, सदरील प्रकार सबंधितांना माहित आहे ? परंतु पगारीत भर पडत असल्याने ते गांधारी ची भूमिका घेत असल्याची नागरीकात चर्चा आहे,
“हा लिलाव वाळूचोरीला एक प्रकारे प्रोत्साहन देणारा”
स्थानिक वाळूचोर अनधिकृतपणे वाळूचा साठा करून ठेवतात व स्थानिक तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून साठा केलेल्या वाळूचा जप्ती पंचनामा करायला लावतात. त्यानंतर त्याचा लिलाव आयोजित केला जातो. त्या लिलावात ती वाळू साठवणूक केलेले वाळूचोरच ऑफसेट किमतीच्या कितीतरी पटींनी जास्त बोली लावतात आणि वाळूसाठा घेतात. लिलावातून मिळणाऱ्या साठ्याच्या रॉयल्टीवर पुन्हा नदीपात्रातून बेकायदेशीर रीत्या वाळूचे अमाप उत्खनन करतात. ही माहूर तालुक्यातील प्रचलित पद्धत आहे. अशा वेळेस मात्र महसूलचे अधिकारी व कर्मचारी वाळू चोरट्यांकडे रॉयल्टी असल्याची बतावणी करून अर्थपूर्ण संबंधातून वाळूचोरीकडे दुर्लक्ष करतात. हा लिलाव वाळूचोरीला एक प्रकारे प्रोत्साहन देणारा ठरणार असून, वाळूचोरांना लाभदायी ठरणारा आहे.
“खंदक खोदल्याचे फोटो काढण्यापूरते नाटक”
तालुक्यातील जवळपास सर्वच रेती घाटावरून होणार्या अवैध वाहतुकीस अळा घातला असल्याचा दाखविण्याचा देखावा माहुर महसूल प्रशासन करीत असले तरी ते साक्षात खोटे असल्याचे आरोप पर्यावरण प्रेमी नागरीकातुन केले जात आहेत नुकतेच सायफळ पडसा टाकळी (चोलेवाडी) या घाटावर जेसीबी मशीन ने खंदक खोदून नदी पात्रात जाणारे रस्ते बंद केल्याचे वरीष्ठांना दाखले दाखवित असले तरी प्रत्यक्षात मात्र बनवाबनवी केली जात असल्याचे चोलेवाडी येथिल दि.१२ रोजी टिपलेल्या छायाचित्रावरुण उघडकीस येत आहे, त्यामुळे महसुल प्रशासन त्या वाळू तस्करास अभय देत असल्याची चर्चा आहे,
वाहतूक परवाना हा एकाच पावतीवर दिवसभर चालण्यासाठी दिडसे ते दोनसे कि.मि. चा इनव्हाईस नंबर देत प्रतेक्षात मात्र ते वाहन त्या ठिकाणी न जाता माहूर शहर व परीसरात वाळु खाली केल्या जातेक एका परवाण्या मागे असे दहा ते पंधरा वाहणा द्वारे हजारों ब्रॉस वाळु उपसा केले जाते ह्या मुळे सदरील रेती वाहतूक करणार्या वाहणाचे जिपिएस लोकेशन तपासणी केल्यास ह्या परवाण्या मागे दडलय काय याचा उलगडा होईल मात्र याची तपासणी करणार कोण?
