नवी दिल्ली| महाराष्ट्रासाठी
राजधानीतील विज्ञान भवन येथे आज पत्रकार परिषद घेवून महाराष्ट्र आणि झारखंड राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तसेच देशातील विधानसभा, लोकसभा पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणूक आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार आणि डॉ सुखबीर सिंग संधू यासोबत वरिष्ठ अधिकारी महेश गर्ग, अजित कुमार , संजय कुमार, अनुज चांडक उपस्थित होते. निवडणूक कार्यक्रमांच्या या घोषणेने राज्यात आजपासून आदर्श आचार संहिता लागू झाली आहे.
असा आहे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम
महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या एकूण 288 जागांसाठी 20 नोव्हें
महाराष्ट्रातील मतदार आणि मतदान केंद्रांची माहिती
महाराष्ट्रात एकूण 36 जिल्हे असून 288 जागांवर मतदान होणार आहे. यातील 234 जागा या सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी असून, अनुसूचित जमात प्रवर्गासाठी 25 तर 29 जागा या अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. राज्यात एकूण 9.63 कोटी मतदार असून, यामध्ये 4.97 कोटी पुरुष आणि 4.66 कोटी महिला मतदारांचा समावेश आहे. राज्यभरात एकूण 1 लाख 186 मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यापैकी 42 हजार 604 मतदान केंद्रे शहरी भागात तर 57 हजार 582 मतदान केंद्रे ग्रामीण भागात असतील.
यावेळी निवडणूक आयोगाने 530 मॉडेल मतदान केंद्र उभारण्याचे नियोजन केल्याची माहिती श्री. राजीव कुमार यांनी यावेळी दिली. या निवडणुकीत 18.67 लाख मतदार पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत. तसेच 6 लाख 2 हजार दिव्यांग मतदार व 12 लाख 5 हजार ज्येष्ठ नागरिक मतदार यावेळी आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. राज्यातील निवडणुकीसाठी सखोल तयारी सुरू असून नागरिकांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
नांदेड, केरळ आणि उत्तराखंड यासाठी पोटनिवडणुकीची तारीख निश्चित
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, नांदेडमध्ये होणाऱ्या या पोटनिवडणुकीसाठी 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असून ,मतमोजणी 23 नोव्हेंबर रोजी होईल. नांदेड मतदारसंघातील विद्यमान खासदर वसंतराव चव्हाण यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी ही पोटनिवडणुक घेण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी मुख्य आयुक्तांनी दिली. यासोबतच, केरळमधील एका विधानसभेच्या मतदारसंघात आणि वायनाड लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक 13 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तसेच, उत्तराखंडमधील एका विधानसभेच्या मतदारसंघात 20 नोव्हेंबर रोजी पोटनिवडणूक घेण्यात येईल.
पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणूका सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आलेली दक्षता व राज्यांना याबाबत दिलेले निर्देश
भारत निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEOs) आणि पोलीस अधीक्षक (SPs) यांना विशिष्ट निर्देश दिले आहेत, ज्यायोगे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सर्व पक्षांसाठी समान पातळी निर्माण केली जावी. यात , पूर्ण निष्पक्षता राखून कार्य करण्याबाबत आणि सर्वांसाठी समान पातळी सुनिश्चित करणे , मतदानाच्या दिवशी राजकीय पक्षांच्या डेस्कच्या उभारणीसाठी क्षेत्राचे स्पष्ट चिन्हांकन करणे, शक्य असेल तिथे सर्व मतदान केंद्रांमध्ये 100% वेबकास्टिंग सुनिश्चित करणे, सर्व मतदान केंद्रांमध्ये मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करणे- विशेषतः शहरी भागात लांब रांगा असतील तिथे वयस्करांसाठी बसण्याची सोय, मतदारांची सोय पाहता मतदान केंद्रे निवासस्थाना पासून 2 किलोमीटरच्
नि
भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि तंत्रज्ञान आधारित बनवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले आहेत. या बदलांमुळे मतदार आणि उमेदवारांना अधिक सोयी आणि सुलभता मिळणार आहे. मतदार नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल झाली असून, मतदारांना घरबसल्या ऑनलाइन फॉर्म भरून नोंदणी करता येते. मतदान केंद्राची माहितीही ऑनलाइन पाहता येते. ई-ईपीआयसी हे नवीन डिजिटल मतदार ओळखपत्र डाउनलोड करून सुरक्षित ठेवण्याची सुविधा मिळाली असून, सी-विजिल अॅपच्या माध्यमातून मतदारांना कोणत्याही गैरकृत्यांची माहिती थेट आयोगाला देता येते, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येते.
उमेदवारांसाठीही आयोगाने सुविधा पोर्टल उपलब्ध केले आहे, ज्याद्वारे उमेदवार नामांकन आणि शपथपत्र ऑनलाइन दाखल करू शकतील. याशिवाय, उमेदवारांच्या KYC ची संपूर्ण माहिती, जसे की गुन्हेगारी नोंदी, आयोगाच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे. प्रचारासाठी सभा, रॅलींसाठी ऑनलाइन परवानगी घेण्याची सुविधाही उपलब्ध झाली आहे.या नवीन तंत्रस्नेही पद्धतीमुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनली आहे. याबाबत, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे मतदार आणि उमेदवारांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
