Now six months deadline to submit caste validity certificate for SEBC | एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास आता सहा महिन्यांची मुदत – NNL

नांदेड| अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन 2024 -25 मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

नांदेड जिल्ह्यासह विविध ठिकाणी यासंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणी संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.

राज्यात 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम (एसईबीसी) 2024 एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा लाभ प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे.

एसईबीसी अधिनियमाचा लाभ घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी घेतला आहे.

NNL Team

या वृत्तवाहिणी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या, जाहिराती, लेखांमधून व्यक्त झालेल्या मतांची जबाबदारी हि फक्त आणि फक्त लेखक, वार्ताहर, पत्रकार, तालुका आणि विशेष प्रतिनिधी व संबंधित जाहिरातदारांची आहे. यास प्रकाशक, संचालक/संपादक, मालक, संपादकीय विभागाची सहमती असेल असे नाही. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही. त्यामुळे बातमी, लेख, जाहिरात, माहिती आणि इतर मजकूर यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. nnlmarathi.com जबाबदार राहणार नाही. तरी काही वाद-विवाद निर्माण झाल्यास तो हिमायतनगर (वाढोणा) जी.नांदेड न्यायालयांतर्गत चालविला जाईल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button