धाराशिव/उस्मानाबाद | मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेप्रमाणेच आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातील ६० वर्षावरील प्रत्येक शेतकऱ्यांना दरमहा किमान ५ हजार रुपये पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी समाजवादी पार्टीचे प्रदेश महासचिव तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे .
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मंदिर, मज्जिद, चर्च बांधण्यात कसलेही स्वारस्य नसून कर्जबाजारीपणामुळे दिवसेंदिवस होत असलेल्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी व बेरोजगारांना रोजगार देणे तसेच राज्यातील भीषण दुष्काळी स्थिती बाबत तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रात बोनसचा कायदा लागू झालेला असला तरी शेतकऱ्यांनी मात्र बोनस कधी पाहिलेलाच नाही. वर्षानुवर्षे जमिनीमध्ये गाळलेला घाम. केलेले श्रम व आठवलेले रक्त यांचे मूल्य शेतकऱ्यांच्या पेन्शनच्या मागणीच्या दहा पटीने नाहीतर शंभर पटीने जास्त आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील शिपायाचा पगारही वीस हजाराहून जास्त आहे. शिक्षक, कर्मचारी ,अधिकारी यांचे पगार पन्नास हजार, एक लाख रुपयापेक्षा अधिक आहे परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी आयुष्यभर बेभरवशाची शेती करून या संपूर्ण जनतेला आणि देशाला खाऊ घातले व जगवले त्यांना पेन्शन तर सोडाच श्रमाची योग्य किंमतही आजपर्यंत कोणी दिलेली नाही. नापिकी व उत्पादनाच्या कर्जाच्या ओझाने दबलेला शेतकरी आत्महत्येकडे वळतो आहे .
सातबारा धारक पुरुष व महिला ,भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर ,खंडकरी ,कुळ म्हणून वहिवाटीने करणारे ,पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यमारी करणारे जंगल/ वन जमिनीवर जगणारे सर्व आदिवासी/ वनवासी हे सर्वजण शेतकरी म्हणून पेन्शन मागण्यास व मिळण्यास पात्र व हक्कदार आहेत. शेतकऱ्यांची अवस्था जाणून आज देशातील अनेक राज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली आहे काही ठळक योजना पुढीलप्रमाणे: केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू ,पश्चिम बंगाल, पंजाब, आसाम ,ओरिसा व उत्तर प्रदेश या राज्यात शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना लागू केली आहे .
आयुष्यभर काबाडकष्ट करून देशातील नागरिकांना जगविणाऱ्या बळीराजाला पेन्शन देण्यास आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने चालढकल केली आहे. देशातील शेतकरी सोडून इतर कोणताही घटक आत्महत्येकडे वळलेला नाही .सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा दुष्परिणाम म्हणूनच गेल्या अनेक वर्षात शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण वाढलेले आहे. म्हणून सततच्या दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी व आत्महत्या पासून परावर्त करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना प्रति महिना पाच हजार रुपये पेन्शन देऊन आपण व्यापाऱ्यांचे हित जोपासणे ऐवजी शेतकऱ्यांच्या हितालाही प्राधान्य देत असल्याचे दाखवून द्यावे असे स्पष्ट मतही ॲड भोसले व्यक्त केले.
