मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर, धाराशिव, परभणी, हिंगोली व बीड या सहा जिल्ह्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग बनविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील 28 हजार एकर जमीन या महामार्गासाठी बाधीत होणार आहे. हा महामार्ग बेकायदेशीर पद्धतीने केला जात असल्याचे मत कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित महामार्ग पवनार ते पत्रादेवी (नागपुर-गोवा) असल्याचे घोषित केले आहे. सदर महामार्गाची प्रस्तावना पाहिली असता माहूर, कोल्हापूर व पवनार येथील असलेल्या तिन्ही देवींच्या मंदीरांना तसेच इतर धार्मिकस्थळांना जोडणारा रस्ता असे सांगण्यात आले आहे. तीन शक्तीपीठे प्रस्तावित महामार्गाने जोडत असल्यामुळे त्यास शक्तीपीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु भूसंपादन, वाजवी नुकसानभरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पूर्नस्थापना (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा 2018 कलम 2(1) मधील तरतुदींनुसार सदरचा उद्देश हा सार्वजनिक उद्देशामध्ये मोडत नाही.
क्षणापुरते जरी असे ग्राहय धरले की, महामार्ग बनविण्यात शासनाचा इतर कुठला सार्वजनिक उद्देश आहे तरी शेतकर्यांची सिंचित बहुपीक शेतजमिन शासनास अधिग्रहण करता येणार नाही कारण बारमाही बागायती शेतजमिन अधिग्रहण करून शक्तीपीठ महामार्ग तयार करण्यासारखी कुठलीही अपवादात्मक परिस्थिती शासनासमोर उभी राहिलेली नाही, असे मराठवाड्यातील शेतकरी उघडपणे बोलून दाखवत आहेत. पवनार ते पत्रादेवी पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे. त्यामुळे भक्तांचे किंवा भावीकांचे प्रवासाचे काही तास कमी होतील याकरीता शेतकर्यांची वडीलोपार्जित शेतजमिन अधिग्रहण करण्यास अनेक शेतकर्यांचा सक्त विरोध आहे. नागपूर ते रत्नागिरी सध्या उपलब्ध असलेला रस्ता मोठा व चांगला केल्यास राज्य शासनाचा उद्देश सफल होवू शकतो. त्याकरीता शेतकर्यांच्या चांगल्या प्रतीच्या बागायती शेतजमिनी घेवून प्रस्तावीत शक्तीपीठ महामार्ग करण्याची कुठलीही आवश्यकता नाही, अशी शेतकर्यांची भावना आहे.
पुनरावृत्तीच्या किंमतीवर, कायद्यामध्ये अभिप्रेत असलेली प्रक्रिया शक्तीपीठ महामार्गाकरिता शेतजमिन अधिग्रहणामध्ये अवलंबिण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतजमिन अधिग्रहण संबंधीच्या दोन्ही अधिसूचना बेकायदेशीर ठरतात. अद्यापपावेतो पुर्नवसन व पर्नस्थापना याबाबत मराठवाड्यातील प्रस्तावित जिल्ह्यात काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. शासनाची स्थापीत अधिग्रहण जमिनीचे बाजार मूल्य ठरविण्याची प्रक्रिया दोषपुर्ण आहे, असे मराठवाड्यातील शेतकर्यांचे म्हणणे आहे. शेतकर्यांचे आर्थिक व भावनिक त्रासाची नुकसानभरपाई मुल्यमापन सदोष पध्दतीने करण्यात येते, असा शेतकर्यांचा आरोप आहे. तसेच निसर्गाचा, पर्यावरणाचा व उद्भवू शकणार्या अडचणींचा बंदोबस्त करण्यासाठी कुठलीही सक्षम योजना शासनाकडे नसल्याचा अभाव या सर्व बाबी संपूर्ण अधिग्रहण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणार्या आहेत.
प्रस्तावित महामार्ग हा शेतक-यास केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या उन्नतीसाठी करण्यात येत असेल तर त्याची प्रचिती किंवा उपयुक्तता त्यास पटली पाहिजे. प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गात महाराष्ट्रातील 12 जिल्हे बाधीत आहेत. सर्व 12 जिल्हयांतील शेतकरी त्यास विरोध करीत आहेत. याचाच अर्थ असा की, सदरचा महामार्ग हा त्यांच्या हिताचा नाही. ज्यांच्या उन्नतीसाठी महामार्ग करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहेत तोच वर्ग जर नाखूष असेल तर महामार्ग करून कुठलेही फलीत होणार नाही. कल्याणकारी राज्याने महत्वकांक्षी प्रकल्पाच्या नावाखाली लोकहिताविरूध्द असलेले प्रकल्प जनइच्छेविरूध्द त्यांच्यावर लादणे योग्य नाही, अशी मराठवाड्यातील शेतकर्यांची भावना आहे.
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 17(1) प्रमाणे ज्या व्यक्तींचे आक्षेप/सूचना महामार्ग समितीने महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 7प्रमाणे यापुर्वीच विचारात घेवून निकाली केलेले आहेत, त्या व्यक्तीं व्यतिरीक्त भूसंपादन होत असलेल्या जमिनीमध्ये ज्यांचे स्वारस्य आहे. अशाच व्यक्तींना महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 15 (2) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनेपासून 21 दिवसांच्या आत हरकती दाखल करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 3 अन्वये अधिसूचना जारी केल्यानंतर राज्य सरकारने महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 7 (1) अन्वये अधिसूचना जारी करण्याचे प्रस्तावित असल्यासंबंधीची अधिसूचना राजपत्रात 60 दिवसांआधी देणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये महामार्गाच्या हद्दी खुणा व नियंत्रण रेषा यांचा उल्लेख करून सर्व बाधीत शेतकर्यांना, संबंधित व्यक्तींना त्याबाबत नोटीस देणे देखील अनिवार्य आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 7 (1) प्रमाणे विहित नमुन्यात तथा राजपत्रात अधिसूचना जारी करणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 7 (1) किंवा त्याबाबत 60 दिवस पुर्वी जारी करण्यात आलेली कुठलीही अधिसूचना किंवा नोटीस महाराष्ट्र शासना मार्फत जारी करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 7 (1) व 7 (2) मधील तरतुदी या मार्गदर्शिका नसून त्या अनिवार्य आहेत. त्या अनुषंगाने तजवीज घेतली नसल्यामुळे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 3 व 15(2) अन्वये जारी केलेल्या अधिसुचना बेकायदेशीर ठरतात. त्यामुळे सदरच्या अधिसुचना या रद्दबातल होण्यास पात्र आहेत, असे या क्षेत्रातील कायदेतज्ञांचे मत आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 7 (2) अन्वये जारी केलेली अधिसूचना महामार्ग प्राधिकरणाने त्यांचे कार्यालय, गाव चावडी, गावातील शाळा किंवा सर्वांना दृष्टीक्षेपात येईल अशा सार्वजनिक ठिकाणी तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सार्वजनिक व बांधकाम विभाग कार्यालय व नगरपालिकेचे कार्यालय येथे लावणे आवश्यक आहे.
परंतु वर नमूद कुठल्याही कार्यालयात महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 7(1) किंवा 7 (2) अन्वये जारी केलेली अधिसुचना लावण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 7(1) व 7 (2) तसेच मुंबई महामार्ग नियम, 1958 चे नियम 2 प्रमाणे तजवीज घेतल्याशिवाय महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 17(1) किंवा 17 (2) अन्वये शासनाला सुनावणी घेता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 8 मधील तरतुदी नुसार ज्या शेतातून प्रस्तावित महामार्ग जात आहे त्याचा नकाशा महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 7 (1) अन्वये अधिसुचना जारी झाल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत तयार करणे अनिवार्य आहे. सदर नकाशामध्ये महामार्गाच्या हद्दी खुणा व नियंत्रण रेषा रेखांकन कराव्या लागतात. सदरची प्रक्रिया 1 महिन्याच्या आत पुर्ण करून तो नकाशा बाधीत, संबंधीतांना अवलोकनाकरीता कार्यालयात उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे.
तसेच मुंबई महामार्ग नियम, 1958 चे नियम 3 उपनियम 1 प्रमाणे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 8 अन्वये तयार केलेल्या नकाशाची प्रत महामार्ग प्राधिकरणाने संबंधीत ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सार्वजनिक व बांधकाम विभाग कार्यालय, जिल्हा परिषद व नगरपालिका येथे अवलोकना करीता ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु यापैकी एकाही ठिकाणी शक्तीपीठ महामार्गाच्या अनुषंगाने तयार केलेल्या नकाशाची प्रत अवलोकनाकरीता उपलब्ध नाही, असे मराठवाड्यातील शेतकर्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय महामार्ग प्राधिकरणाने नियम 3 उपनियम 2 प्रमाणे प्रत्येक गावच्या पोलिस पाटील यांना उपनियम 1 मध्ये नमुद केलेल्या कार्यालयात नकाशा उपलब्ध असल्याबाबत कळविणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर पोलिस पाटील यांनी त्याबाबत गाव दवंडीद्वारे संबंधीत गावांत प्रसिध्दी देणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाचे कलम 7 व 8 प्रमाणे प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाच्या हद्दीखुणा व नियंत्रण रेषा तयार करून नकाशा तयार करण्यात आलेला नाही. कायद्यामध्ये अंतर्भुत असलेल्या आवश्यक बाबींची पुर्तता न करता सर्व नियमांना केराची टोपली दाखवत बेकायदेशीरपणे जमिन संपादनाची कार्यवाही जबरदस्तीने शेतकर्यांवर लादण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे मराठवाड्यातील शेतकर्यांचे म्हणणे आहे.
अविनाश नाईक व इतर वि. महाराष्ट्र राज्यमार्फत महसूल व वनविभाग मंत्रालय व इतर, (याचीका क. 778/2018 निकाल तारीख 04/03/2025) या न्यायनिवाड्यामध्ये उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी अनिवार्य असलेली प्रक्रिया राज्य शासनाने अवलंबिली नाही म्हणून अधिग्रहणा संबंधीची अधिसुचना व त्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेला अॅवार्ड रद्दबातल ठरविलेला आहे. तसेच जालींदर जगन्नाथ मचाले व इतर वि. सक्षम प्राधिकरण उपजिल्हाधिकारी व इतर, (याचीका क. 177/2021) या प्रकरणात महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 7 व 8 अन्वये कार्यवाही करणे अनिवार्य असल्याचे निरिक्षण केले आहे.
भूसंपादन, वाजवी नुकसानभरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा 2013 चे कलम 4 प्रमाणे सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन अहवाल तयार करण्यासंबंधी निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यात गावपातळीतील सर्व स्तरांवर प्रकल्पाची माहिती देवून व त्यांच्याशी चर्चा करून प्रस्तावित अधिग्रहणाचा काय प्रभाव होईल याचा अभ्यास करून तसा अहवाल सादर करणे अनिवार्य केलेले आहे. परंतू भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा 2018 चे कलम 2 (2) मध्ये सुधारणा करून कलम 10-अ मध्ये नमूद केलेल्या उद्देशांना भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पूनर्वसन आणि पूनर्स्थापना कायदा 2013 लागू होणार नाही असे नमूद करण्यात आले आहे.
सदरचे कलम 10-अ पाहिले असता त्यात राज्य शासन सार्वजनिक उददेशाकरीता त्यातील उपकलम (अ) ते (फ) मध्ये अंतर्भूत असलेल्या प्रकल्पांना भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा 2013 मधील प्रकरण 2 व 3 लागु होणार नाहीत अशी महाराष्ट्रात सुधारणा करण्यात आली आहे. परंतु त्यात देखील सार्वजनिक हिताचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. याशिवाय भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुर्नवसन आणि पुर्नस्थापना कायदा 2013 चे कलम 15 मध्ये कुठलीही सुधारणा झालेली नाही. त्यातील उपकलम 1 (ल) अनुसार सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन अहवाल विचारात घेणे अनिवार्य आहे, असे मराठवाड्यातील शेतकर्यांचे म्हणणे आहे.
तसेच भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा 2013 चे कलम 3(0) नुसार पायाभुत सुविधा प्रकल्प (खपषीर्रीीीींर्लीीींश झीेक्षशलीं) म्हणजे उक्त कायद्यातील कलम 2(1) (ल) मध्ये विर्निदिष्टीत केलेले प्रकल्प. परंतु धार्मिक स्थळांना जोडणारा रस्ता हा पायाभुत सुविधा प्रकल्प होवू शकत नाही. वाजवी भरपाई, पारदर्शकता व पुनर्स्थापना या शब्दांचा उल्लेख आहे. परंतु सुरू असलेली संपुर्ण कार्यवाही ही पारदर्शक नसून बाधितांना विस्थापीत करणारी आहे. पुनर्स्थापनेबाबत कुठलीही अधिसुचना जारी करण्यात आलेली नाही. कायद्यातील अनिवार्य तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून कमी नुकसान भरपाईत बहुपिक सिंचित जमिन घेण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. सदरची संपुर्ण प्रक्रिया स्थापित कायद्याच्या विरोधात आहे, अशी शेतकर्यांची तक्रार आहे.
भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा 2013 हा केंद्र शासनाने पारीत केलेला आहे. ज्या व्यक्तीची जमिन अधिग्रहण करण्यात येत आहे त्यांस योग्य ती नुकसान भरपाई व त्याचे पुनर्वसन करणे आहे. कुठलेही राज्य शासन हे केंद्रशासनाने तयार केलेल्या कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात सुधारणा करून मुळ कायद्याच्या उद्देशांत बदल करू शकत नाही. भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना कायदा 2013 चे कलम 105-अ प्रमाणे त्यातील परिशिष्ट-5 मधील कायदयांना सन 2013 हा कायदा लागू पडणार नाही अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर कायद्याचे परिशिष्ट-5 पाहिले असता त्यामध्ये महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 चा समावेश आहे. परंतू सदरची तरतुद ही कलम 105-अ उपकलम 2 मधील तरतुदीच्या आधीन आहे.
त्या अनुषंगाने भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायद्याचे कलम 105-अ उपकलम 2 पाहिले असता त्यात राज्य शासन एक वर्षाच्या आत अधिसुचना जारी करून परिशिष्ट-1 ते 3 मधील तरतुदी जसे नुकसान भरपाई ठरविणे, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या परिशिष्ट-5 मध्ये अंतर्भुत असलेल्या कायदयांना देखील लागु करू शकते. त्या प्रमाणे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 चे कलम 19-ब उपकलम 3 मधील परंतू क मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन, वाजवी नुकसान भरपाई हक्क व पारदर्शकता, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना (नुकसान भरपाई, पुनर्वसन व पूनर्स्थापना आणि विकास आराखडा) नियम 2015 मधील सर्व तरतुदी लागू पडतात.
मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांतील काही शेतजमिनी अधिग्रहण केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने तयार केलेले अवॉर्ड पाहिले असता जमिनीचे मुल्यमापन रेडी रेकनरप्रमाणे केले असल्याचे स्पष्ट झाले. परंतू रेडी रेकनरचे दर हे अद्यावत करण्याकरीता शासनाकडे कुठलीही शास्त्रशुध्द नियमित कार्यपध्दती नाही. मागील 5 वर्षांपासून रेडी रेकनरच्या भावामध्ये कुठलाही बदल झालेला नाही. याशिवाय गट योजना सन 1973-74 मध्ये लागू करण्यात आली आहे. त्यावेळी जमिनीचे प्रकार त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार ठरविण्यात आलेली आहे. परंतु त्यानंतर त्यामध्ये अमुलाग्र बदल झालेला आहे. त्याबाबत राजस्व दरबारी दखल घेवुन शासकीय दस्ताऐवज अदयावत करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महसुल दप्तरी बहुतांशी जमिनी या जिरायत व हंगामी बागायत या प्रकारात दर्शविण्यात आलेल्या आहेत, जेव्हा की प्रत्यक्षात त्या बारमाही बागायती आहेत. चुकीच्या बाजार मुल्यांकनाद्वारे शेतकर्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात यापुर्वी घेण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने यापुर्वी समृध्दी महामार्गाकरिता बर्याच प्रमाणात शेतजमिनी अधिग्रहण केल्या आहेत. उपलब्ध माहिती नुसार सदर रस्त्याची उंची सरासरी 40 ते 60 मीटर आहे. अशा उंचीच्या रस्त्याच्या शेजारी असणार्या शेतजमिनींचे अतिशय नुकसान होत आहे. कारण सदर महामार्गावरून वाहणार्या पावसाच्या पाण्याचे कुठलेही सुव्यवस्थापन करण्यात आलेले नाही. तशीच परिस्थिती प्रस्तावीत शक्तीपीठ महामार्गाच्या बाबतील होण्याची शक्यता आहे. शेतजमिनीमध्ये पाणी साचुन राहिल्यामुळे जमिनीची उपयुक्तता कमी होते. तसेच पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नाही.
नैसर्गिक पाण्याचे उतार व प्रवाह बदलतात. महामार्गाचे काम कमीतकमी 4 वर्षे सुरू राहते. त्यामुळे आजुबाजुच्या पिकांवर प्रचंड धुळ साचते व त्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम होतो. एवढेच नव्हे तर धुळीचे, गिट्टीचे व सिमेंटचे थर साचल्यामुळे जमिनीचा कस देखील कमी होतो. या पर्यायाने उदभवणार्या समस्यांवर राज्य शासन कधीही विचार करत नाही. महामार्गावर तसेच महामार्गाच्या प्रवेश व निर्गमन केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात शक्तीशाली दिवे लावण्यात येतात. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी कृत्रिम उजेड निर्माण होतो. दिवस व रात्रीचे 24 तासांचे संतुलन बिघडते. कृत्रिम उजेडामुळे नैसर्गिक दिवसाच्या लांबीमध्ये फरक पडतो. त्यामुळे फोटोपेरीऑडीझम प्रतिक्रिया व मधमाशी आणि इतर किटकांपासुन होणारे परागकणांचे हस्तांतरणकिया देखील बाधीत होते.
अशा परिस्थितीत पिकांच्या व फळ झाडांच्या उत्पादकतेमध्ये फरक पडतो व पर्यायाने शेतकर्यांचे नुकसान होते. तसेच कुठल्याही महामार्गासाठी लाखो झाडे तोडावी लागतात. त्यामुळे निसर्गाचा देखील असमतोल होतो. झाडे कमी झाल्यामुळे इतर प्राण्यांचा शेतामध्ये वावर वाढतो व त्यामुळे देखील पिकांचे नुकसान होते. या बाबींचा देखील कुठलाही विचार अधिग्रहण प्रक्रियेत करण्यात येत नाही. पर्यायाने त्यामध्ये देखील शेतकर्यांचे नुकसान होते.
भारतामध्ये प्रमुख व्यवसाय हा शेती आहे. देशातील 70 टक्के लोकांच्या उपजिवेकेचे साधन शेती आहे. कुठलाही शेतकरी आपल्या वडीलोपार्जित शेतजमिनीशी भावनिकपणे जोडलेला असतो. अशा परिस्थितीत शेतजमिन इच्छेविरूध्द अधिग्रहण झाल्यास त्याचा त्याला प्रचंड मानसिक त्रास होतो व त्यामुळे त्याचे अपरिमित नुकसान होते ज्याची मोजणी पैशांच्या स्वरूपात कधीही करता येत नाही.
डॉ. अभयकुमार दांडगे, नांदेड, (लेखक हे कायदेविषयात विद्यावाचस्पती – पीएचडीधारक आहेत.)
