farmers are deprived of remuneration | प्रशासकीय मान्यता मिळाली तरीही शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित – NNL
नांदेड| जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत तत्कालीन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या कार्यकाळात ई. स. २०१८ मद्ये झालेल्या अंतीम वर्क आऊट मद्ये नांदेड जिल्हा प्रशसनाच्यावतीने खाजगी वाटाघाटी अंतर्गत तलबीड येथील शेकऱ्यांची जमीन जलयुक्त शिवार प्रकल्पसाठी अतिरिक्त भूसंपादन केली गेली. सदरील काम पूर्ण होईन ७ते ८ वर्ष उलटून गेली आजपर्यंत शेतकऱ्याना कुठल्याही प्रकारचा मोबदला दिला गेलेला नाही.
या अगोदरही शेतकऱ्यांनी संबधीत कार्यालयाकडे दाद मागितली होती. त्यावर अद्याप कोणतीही अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही. नांदेड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बिलोली येथील उपविभागीय SDM ऑफिस, जिल्हाजलसंधारण अधिकारी ऑफिस येथे वारंवार पत्रव्यवहार केला. समक्ष संबधीत ऑफिस मध्ये जाऊन निवेदन दिले तरी तेथील अधिकारी कर्मचारी आपले हातवर करीत माहिती गोळा करून देतो असे सांगत वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबित आहेत.
जमीन संपादित करून 8 वर्षांचा कालावधी उलटला. त्यामुळे मावेजा मिळावा म्हणून संबंधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा विभागीय कार्यायाकडे, जिल्हा जलसंधारण व संबंधित कार्यालयांना निवेदन देऊन पाठपुरावा केला आहे. मावेजासाठी सातत्याने संबंधित कार्यालयाकडे हेलपाटेही मारले. निवेदन दिल्यानंतर मोबदला देण्यात येईल, असे कोरडे आश्वासन दिले गेले. परंतु अद्याप कोणतीही पूर्तता करण्यात आली नाही. 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी जिल्हा कलेक्टर अभिजीत राऊत यांनी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्याचे लेखी आश्वासन दिले असले तरीही अतिरिक्त भूसंपादन मावेजापासुन शेतकरी वंचीत आहेत.
देश आज सर्वत्र स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना स्वतःची जमीन देऊन पैशासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत,अशी खंत शेतक-यांनी व्यक्त केली. येत्या 15 दिवसांत मावेजा न मिळाल्यास संबंधित कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचे शेतकऱ्यानी सांगितले.
