Collector Abhijit Raut : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा : जिल्हाधिकारी -NNL
नांदेड| जिल्ह्यातील अनेक युवक आपले शिक्षण पूर्ण करुन नोकरीच्या शोधात आहेत. युवकांना विद्या वेतनासह घेतलेल्या शिक्षणाच्या बळावर अनुभवाची जोड देता यावी या उद्देशाने राज्य शासनाने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत युवकांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध असून बारावी पास, आयटीआय, पदविका आणि पदवीधर किंवा पदव्युत्तर युवकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे आज मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेबाबत त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, महिला व बाल विकास विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा काळम, ग्राम पंचायत विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूषा कापसे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगिता देशमुख, जिल्हा कौशल्य विभागाच्या सहायक आयुक्त रेणुका तम्मलवार, विविध प्रमुख आदीची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत आतापर्यत जिल्ह्यात 1 हजार 768 युवकांची निवड करुन त्यांना विविध आस्थापनामध्ये नियुक्ती दिली आहे. तरी उर्वरित आस्थापनांनी आवश्यक मनुष्यबळाची मागणीची संकेतस्थळावर नोंदवून त्यांना नियुक्ती पत्र देण्याची कार्यवाही तत्परतेनी करावी, असेही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी आस्थापनाना सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना काय आहे
बारावी पास विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा सहा हजार, आयटीआय/पदविका उत्तीर्ण युवकांना आठ हजार व पदविधर/पदव्युत्तर युवकांना दहा हजार असे भरघोस विद्यावेतन दिले जाणार आहे. हे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थींच्या थेट बँक खात्यात ऑनलाईन पध्दतीने दरमहा अदा केले जाईल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. या योजनेंतर्गत खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांना एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या 10 टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी 20 टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर उमेदवाराचे वय किमान 18 व कमाल 35 वर्ष असावे. उमेदवार महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा. त्याची आधार नोंदणी आवश्यक असून बँक खातेही आधारशी संलग्न असावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या आस्थापनांना पुढे यायचे आहे त्या आस्थापना/उद्योगाची स्थापना किमान तीन वर्षापूर्वीची असावी.
