नांदेड| राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील नियमित लाभार्थ्यांची आधार पडताळणी सुरू आहे. एकूण 1 हजार 392 नियमित लाभार्थ्यांपैकी 1 हजार 186 लाभार्थ्यांची आधार पडताळणी पूर्ण झाली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे यांनी दिली.
या योजनेअंतर्गत 50 वर्षांवरील साहित्यिक व कलाकारांना दरमहा 5 हजार रूपये इतके मानधन थेट DBT प्रणालीव्दारे दिले जाते. यापूर्वी सदर योजना समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत होती. शासन निर्णयानुसार ती आता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे, तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत. आतापर्यंत 85% आधार पडताळणी पूर्ण झाली असून उर्वरित लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर आधार नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरमहा मानधन घेत असलेल्या लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त आर्थिक वर्ष 204-25 करिता नव्या अर्जांची छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. एकूण प्राप्त झालेल्या 1 हजार 430 ऑनलाईन अर्जांपैकी 954 अर्जदार पात्र, तर 476 अर्जदार अपात्र ठरले आहेत. सदर योजने अंतर्गत मयत लाभार्थ्यांचे वारसाचे 22 प्रस्ताव ग्रामपंचायत विभागास प्राप्त झाले असून या मयत लाभार्थ्याच्या वारसास मानधन मंजुर करण्यात आले आहे. उर्वरित मयत असलेल्या लाभार्थ्यांच्या वारसाचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना सर्व गट विकास अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. दरवर्षी 100 नवीन लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. पालकमंत्र्यांकडून नामनिर्देशित 10 सदस्यीय समिती गठित होताच पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम निवड करण्यात येईल. निवड प्रक्रियेत महिला, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग व निराधार कलाकारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
जिल्ह्यातील विविध साहित्यिक व कलाकार संघटनांनी योजनेच्या पारदर्शक व परिणामकारक अंमलबजावणी बद्दल जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे यांचे आभार मानले आहेत. राजर्षी शाहू महाराज सन्मान योजना ही ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांसाठी केवळ आर्थिक मदत नसून एक सामाजिक सन्मानही असून, या योजनेचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
