Himaytnagar Nadwa Bridge : नडवा पुलाचे काम निकृष्ट दर्जाचे; चौकशी करून ठेकेदार व संबंधितावर कारवाई करा – स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड
नांदेड, अनिल मादसवार| हिमायतनगर ते पळसपुर ग्रामीण रस्त्यावर सुरू असलेल्या नडवा पुलाच्या बांधकामात गंभीर अनियमितता व निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने जिल्हा परिषद नांदेडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या कामाची तात्काळ गुणनियंत्रण पथकाद्वारे खातेनिहाय चौकशी करून सर्व देयके थांबवावीत व दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे युवा तालुकाध्यक्ष माधव किशन शिंदे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, हिमायतनगर शहरातील नडवा पूल हा शासनाकडे नोंद असलेला तालुक्यातील सर्वात मोठा व महत्त्वाचा पूल असून, प्रधानमंत्री ग्रामसडक विकास योजनेअंतर्गत या पुलाचे काम सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात पुलाच्या बांधकामात रेतीऐवजी डस्टचा वापर करण्यात येत असून, अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लोखंडी सळ्यांऐवजी ८ मिमी व १० मिमी गजाचा वापर केला जात आहे. तसेच क्युअरिंगसाठी आवश्यक प्रमाणात पाणी दिले जात नसल्याने बांधकामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हा पूल बोरी, चातारी, पळसपुर, डोल्हारी, सिरपल्ली, शेल्लोडा ते विदर्भातील गांजेगाव–ढाणकीपर्यंत ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी मानला जातो. या पुलावरून दररोज हजारो टन वजन घेऊन जाणारी वाहतूक होत असते. अशा परिस्थितीत निकृष्ठ, दर्जाहीन व हलगर्जी पणाचे बांधकाम भविष्यात मोठ्या दुर्घटनेला आमंत्रण देऊ शकते, असा गंभीर इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता तसेच जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सदर पुलाच्या कामाची तात्काळ तांत्रिक चौकशी करून निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे तसेच दोषी अभियंत्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.
येत्या सात दिवसांत चौकशी व कारवाई न झाल्यास नडवा पुलाच्या ठिकाणी लोकशाही मार्गाने तीव्र बेमुदत आमरण उपोषण व आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने मुन्नाभाऊ शिंदे, बालाजी ढोणे यांच्या वतीने देण्यात आला आहे. या आंदोलनातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा परिषद नांदेड प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
