श्रीक्षेत्र माहूर, कार्तिक बेहेरे| गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमीत व बंद झालेले गाडी रस्ते, पांदण रस्ते, शेत- शिवार रस्ते, शेतावर जाण्याचे पायवाट (Panand roads will get a breath of fresh air) मोकळे करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक महसूल प्रशासनाला सदर कालावधीत या बाबत तंतोतंत नियोजन करून प्रभावीपणे कार्यवाही करण्यासंबंधीचे निर्देश जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडून जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना प्राप्त झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर गाव नकाशात नोंद असतानाही काही शेतकऱ्यांचा विरोध व रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे ज्या शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नाही. अशा शेतकऱ्यांनी दि.२५ जाने.२०२५ पर्यंत तहसील कार्यालयात अर्ज करावेत, असे आवाहन माहूरचे तहसीलदार किशोर यादव यांनी केले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर जाण्यासाठी, शेतातील माल वाहतूक करण्यासाठी, तसेच यांत्रिकीकरणामुळे बियाण्यांची पेरणी,अंतर मशागत, कापणी, मळणी अशी कामे यंत्रांमार्फतच केली जात असल्यामुळे यंत्रसामग्रीसह शेतीमधील कामांसाठी अवश्यक साधनांची ने-आण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बारमाही अतिक्रमण मुक्त रस्ते अत्यावश्यक आहेत. परंतु, गाव नकाशात नोंद असतानाही काही शेतकऱ्यांचा विरोध व रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे तो रस्ता वापरू दिल्या जात नसल्यामुळे, अशी पाणंद रस्ते वादात अडकून त्याविषयी भांडणे, तंटे निर्माण झाल्याच्या अनेक तक्रारी, प्रकरणे स्थानिक महसूल प्रशासनाकडे धूळखात पडली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आयोजिलेल्या १०० दिवसीय कृती कार्यक्रमांतर्गत जे पाणंद रस्ते अतिक्रमीत झालेले आहेत, असे पाणंद रस्ते ९ जाने ते दि.३१ मार्च २०२५ या कालावधीत विशेष मोहिम राबवून अतिक्रमण मुक्त करण्यात यावे, असे निर्देश दिलेले आहेत. या अनुषंगानेच माहूरचे तहसीलदार किशोर यादव यांनी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांना शेतात जाणाऱ्या रस्त्याविषयी काही अडचणी वा तक्रारी असल्यास त्यांनी दि.२५ तारखेपर्यंत स्थानिक मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडे अर्ज करावा, असे आवाहन केले असून या कामी नोडल अधिकारी म्हणून नायब तहसीलदार कैलास जेठे आणि नायब तहसीलदार डॉ. राजकुमार राठोड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे वादातील पाणंद रस्त्यामुळे पिडित शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, अनेकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.

दहन व दफनभूमी होणार !
मुख्यमंत्र्यांच्या या शंभर दिवसीय कृती कार्यक्रमांतर्गत माहूर तालुक्यातील ज्या गावात दहन व दफन विधीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध नाही, त्याविषयी शासनाने पुढाकार घेतला असून, स्मशानभूमीचा अभाव असलेल्या गावात गायरान जमीनही उपलब्ध नसेल तर परंपरेप्रमाणे वहिवाटीत असलेली किंवा नवीन खाजगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांनी वरील समस्येसाठी अर्ज करावा. असे आवाहन तहसीलदार किशोर यादव यांनी केले आहे.