Maha Panlot Project : मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारातून नांदेड जिल्ह्यात ‘महा पाणलोट प्रकल्प’
नांदेड| जिल्ह्यात सिंचन सुविधा वाढाव्यात, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न उंचावावे आणि ग्रामपंचायती अधिक सक्षम व्हाव्यात, या उद्देशाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून नांदेड जिल्ह्यात ‘महा पाणलोट प्रकल्प’ (Maha Panlot Project) राबविण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात नांदेड, कंधार, किनवट, लोहा, मुखेड आणि हदगाव या सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ॲक्सिस बँक फाउंडेशन, भारत ग्रामीण जीविका फाउंडेशन आणि मनरेगा यांच्या परस्पर सहकार्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून राज्यातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नांदेड आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांतील एकूण २६ तालुक्यांमध्ये हाय इम्पॅक्ट मेगा वॉटरशेड प्रकल्प राबविला जाणार आहे.
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण करून स्थानिक पातळीवर कामांचे नियोजन, नियंत्रण व प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा आहे. यासाठी भारत ग्रामीण जीविका फाउंडेशनच्या वतीने १० नागरी सामाजिक संस्थांची निवड करण्यात आली असून, प्रत्येक संस्था दोन तालुक्यांमध्ये कार्यरत राहणार आहे. हा प्रकल्प पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.
प्रकल्पांतर्गत २६ तालुक्यांमधील एकूण ८७८ मायक्रो वॉटरशेडचा विकास करण्यात येणार असून, त्याद्वारे सुमारे ४.३९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उपचार केले जाणार आहेत. यामध्ये किमान एक लाख शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, १.७७ लाख हेक्टर असिंचित जमीन सिंचित करणे, तसेच ८०० ग्रामरोजगार सेवक आणि ६ हजार बचतगट सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मृदा व जलसंधारणाच्या माध्यमातून जमिनीत ओलावा टिकवणे, पावसावरची अवलंबनता कमी करणे, बहुपीक पद्धतीला चालना देणे, तसेच मनरेगाच्या निधीतून टिकाऊ व उत्पादनक्षम संरचना उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी कृषी, वन, जलजीवन मिशन, पशुसंवर्धन, सिंचन व जिल्हा परिषद विभागांसह प्रभावी समन्वय साधण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समन्वय समित्यांची स्थापना, मासिक बैठकांचे आयोजन आणि प्रत्येक विभागासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या आयुक्तांनी दिली आहे.
