hunger strike : विहिरीच्या थकीत अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी दिला आमरण उपोषणाचा इशारा

हिमायतनगर| मागील अनेक वर्षांपूर्वी बांधकाम करण्यात आलेल्या विहिरीचा थकीत अनुदान येत्या दहा दिवसांत शेतकऱ्यांना नाही दिल्यास 17 तारखेला आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा कार्ला येथील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ अब्दुल गफार यांनी दिली आहे.

हिमायतनगर तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांनी दिड ते दोन वर्षे पासून विहीर खोदकाम व बांधकाम केले आहे. रस्ताही शेतकऱ्यांनी पदरमोड व खासगी कर्ज घेऊन बांधकाम पुर्ण केले आहे. परंतु सरकारच्या हलगर्जीपणा मुळे व अधिकारी यांच्या चालढकल पणामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. या मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांच्या संबंधित खात्यांवर अनुदान नाही जमा झाल्यास गरजु शेतकऱ्यांनी यदाकदाचित आत्महत्या केल्यास संबंधित अधिकारी यास जबाबदार राहतील.

ती वेळ शेतकऱ्यावर येऊ नये म्हणून लोकशाही मार्गाने 17 मार्च 2025 रोजी पंचायत समिती व तहसील कार्यालय पुढ उपोषणास बसण्याचा इशारा डॉ गफार कार्लेकर (तंटामुक्त समिती अध्यक्ष हि.नगर ) यांनी दिला आहे. त्यांच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनावर आत्माराम मोरे, वैजता यमजलवाड, राजिव ढाणके, अब्दुल रहेमान, बळवंत मिराशे, ओमकार मोरे, आदी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत. तसेच शासनाकडून मिळणाऱ्या घरकुल योजनेतील घरे आणि शेतातील शेड बांधकाम होऊन सुद्धा वेळेवर अनुदान मिळत नाहो. असेही देण्यात आलेल्या निवेदन म्हंटले असून, या निवेदनाच्या प्रति त्यांनी पालकमंत्री, जिल्हाअधिकारी नादेड, खासदार हिंगोली, आमदार हदगाव हिमायतनगर, माजी आमदार, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक याना माहितीस्तव दिले आहे.

NNL Team

या वृत्तवाहिणी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या, जाहिराती, लेखांमधून व्यक्त झालेल्या मतांची जबाबदारी हि फक्त आणि फक्त लेखक, वार्ताहर, पत्रकार, तालुका आणि विशेष प्रतिनिधी व संबंधित जाहिरातदारांची आहे. यास प्रकाशक, संचालक/संपादक, मालक, संपादकीय विभागाची सहमती असेल असे नाही. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही. त्यामुळे बातमी, लेख, जाहिरात, माहिती आणि इतर मजकूर यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. nnlmarathi.com जबाबदार राहणार नाही. तरी काही वाद-विवाद निर्माण झाल्यास तो हिमायतनगर (वाढोणा) जी.नांदेड न्यायालयांतर्गत चालविला जाईल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button