CPI’s agitation for caste-wise census | जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी भाकपचे आंदोलन – NNL
नांदेड| 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवा व जातनिहाय जनगणना करा या मागणीसाठी गुरुवार दि.18 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. व आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्यां मार्फत महामहिम राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठवले आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भाकप व अन्य जनसंघटनांनी जातनिहाय जनगणना करण्याची व आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा हटविण्याची मागणी मागील अनेक वर्षापासून केलेली आहे. मागील काही वर्षात समाजासमाजात विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढतांना दिसत आहे. केंद्र व राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या कल्याणा-साठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेष तरतूद करीत असते. मात्र मागास जातीची नेमकी संख्या किती आहे हेच माहिती नसेल तर त्यावर अंदाजित आर्थिक तरतूद करणे चुकीचे आहे.
यासाठी जातनिहाय जनगणना तातडीने होणे आवश्यक आहे. मागील सन 1931 मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली. त्यानंतरही आज 94 वर्ष उलटल्यानंतरही मागास जातीसाठी कल्याणकारी योजनांची आखणी करतांना जुन्या जातनिहाय जनगणनेचा आधार घेणे अयोग्य आहे. यामुळे अपेक्षित असलेला विकासाचा टप्पा गाठता आलेला नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. मोदी सरकार 2011 मध्ये सत्तेत आल्यानंतरही त्यांनी जनगणना सुरु केलेली नाही. ही जनगणना तातडीने हाती घ्यावी व ती जातनिहाय जनगणना करावी अशीही मागणी करतांना महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्यासाठीचा व आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा उठवण्याचा ठराव विधिमंडळात करावा. व केंद्र शासनाकडे पाठवावा अशी मागणीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनावर ऍड.कॉ.प्रदीप नागापूरकर, कॉ.शिवाजी फुलवळे, कॉ.गणेश संदुपटला, कॉ.पद्मा तुम्मा यांच्यासह अनेकांच्या स्वाक्षर्या आहेत.
कोंबडा वीडी उद्योगा संदर्भात कारवाई करु जिल्हाधिकार्यांचे आश्वासन
कामगार कायद्याची पायमल्ली करणार्या कोंबडा विडी उद्योग व्यवस्थापनावर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी गुरुवार दि.18 रोजी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. संगमनेर येथील मे चांडक उद्योग समुहाच्या कोंबडा विडी व्यवस्थापनाकडून कामगारांना 26 दिवस काम देणे बंधनकारक असतांना या व्यवस्थापनाकडून कामगारांना काम दिल्या जात नाही. काम करण्यासाठी तयार असलेल्या या कामगारांना एक हजार विडी बंडलचे माप असतांना केवळ मनमानीपणे 500 विडी बंडलाचे काम देण्यात येत आहे. यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ येत आहे. विडी उद्योगात काम करणार्या अन्य व्यवस्थापन व्यवस्थीत काम देत आहे. परंतु कोंबडा विडी उद्योग समुह मनमानी करत रोजगार कपात करुन कामगारांवर आर्थिक उपासमारीचे संकट निर्माण करीत आहे.
या विडी समुहाची वेळोवेळी तक्रार करुनही व्यवस्थापन जाणिवपूर्वक कामगार कायद्याची पायमल्ली करत आहे. कोंबडा विडी उद्योग समुहाने आपल्या सर्व शाखा बंद केल्या आहेत. यामुळे विडी कामगारांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. यावरुन इंडस्ट्रीयल वर्कस युनियनचे सचिव ऍड.कॉ.प्रदीप नागापूरकर, कॉ.शिवाजी फुलवळे, कॉ.गणेश संदुपटला, कॉ.पद्मा तुम्मा, कॉ.कलावती कोंडापाक यांच्यासह अनेक विडी कामगारांनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांची भेट घेत आपले गार्हाणे मांडले. याला जिल्हाधिकार्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत कोंबडा विडी समुह व्यवस्थापनावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे सांगण्यात आले.
