मुंबई | सन 2023 खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 4194.68 कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थ सहाय्य वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहाय्याने तत्काळ सोडवून शेतकऱ्यांना येत्या 10 सप्टेंबर पासून अर्थ सहाय्य थेट खात्यात वितरित करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिले आहेत.
सन 2023 खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थ सहाय्य वाटपात येणाऱ्या अडचणी बाबतीत आढावा बैठक कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री मुंडे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाच्या सचिव श्रीमती जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी आणि कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी श्री मुंडे मुंडे म्हणाले, सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1000 रुपये तर 0.2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये पाच हजार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1548.34 कोटी रुपये, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646.34 कोटी रुपये असे एकूण 4194.68 कोटी रुपये अर्थसहाय मंजूर करण्यात आले आहे. खरीप हंगाम 2023 च्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर अर्थ सहाय्य देण्याबाबतची कार्यपद्धती 30 ऑगस्ट 2024 रोजी शासनाने जाहीर केली आहे.
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थ सहाय्य वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहायाने कृषी विभागाने तत्काळ सोडवूण शेतकऱ्यांना 10 सप्टेंबर पासून अर्थ सहाय्य वाटप सुरू करण्यात यावे असे निर्देश कृषी मंत्री श्री मुंडे यांनी दिले आहेत.
मागील वर्षी नैसर्गिक असमतोलामुळे राज्यभरातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादनात तर दुष्काळानंतर भाव पडल्याने विक्रीमध्ये असे नुकसान झाले होते. त्यावर उपाय म्हणून लोकसभा निवडणूक लागण्याच्या अगोदरच धनंजय मुंडे यांनी 2023 सालच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती; त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून आता येत्या दहा तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट निधी वर्ग करण्यास सुरुवात होणार आहे.
