नवीन नांदेड l सामाईक सुविधा केंद्र चालक यांनी 4453 शेतकऱ्यांचा जमीनीवर शासनाची व विमा कंपनी फसवणूक करून (Fake Crop Insurance) शासकिय निधी हडप करण्याच्या ऊदेशाने पिक विमा भरला आहे. त्या 40 सुविधा केंद्र चालका विरूद्ध नांदेडच्या ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक गायकवाड हे करीत आहेत.
या प्रकरणी माधव गोपाळ चामे, वय 54 वर्ष व्यवसाय नौकरी कृषी अधिकारी, नेमणुक जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, नांदेड रा.राज गॅलक्सी जे. एस.बी.आय. बैंक समोर, मालेगांवरॉड, तरोडा खु. नांदेड यांनी नांदेड येथील ग्रामीण पोलीस ठाण्यात हजर होऊन सरकार तर्फे फिर्यादी दिली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना हि कृषी विभाग विभाग महाराष्ट्र शासन व युनायटेड इंडीया इन्सुरन्स कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येते. सदरील योजनेत शेतकरी, कृषी विभाग व विमा कंपनी यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्वें लागु करण्यात आले असुन, त्याचे पालन करणे संबंधिताना बंधनकारक आहे. त्यात शेतकरी यांनी विमा अर्ज दाखल करताना 7/12, स्वय घोषनापत्र, पासबुक व शेती करार पध्दतीने करत असल्यास रजिस्ट्रर ऑफीसचे करारपत्र बंधनकारक युनायटेड इंडीया इंन्सुरन्स कंपनी मार्फत केली जाते.
त्यानुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम -2024 मध्ये कागदपत्राची छाननी केली असता दिनांक 01 जुलै 24 रोजी पासून काही सामाईक सुविधा केंद्र चालकाकडून शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या संस्थेच्या जमीनीवर भाडे करार/संमतीपत्र नसताना नांदेड जिल्हयात एकुण 4453 शेतकऱ्याच्या जमिनीवर शासनाची व विमा कंपनीची फसवणुक करुन शासकीय निधी हडप करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. यासाठी बिड, परभणी, पुणे, लातुर, जालना, नांदेड व उत्तर प्रदेश राज्यातील शेतकऱ्याचे नांवे शासकिय जमिनीचा व इतर शेतकऱ्याच्या जमिनीचा बोगस पध्दतीने वापर करण्यात आला आहे. याबाबत युनायटेड इंडीया इंन्सुरन्स कंपनी याचे पत्र जा.क्र. 230600/PMFBY/72/2024-25 दि. 13/02/2025 रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, यांना कळविण्यात आले आहे.
सदर प्रकरणाची माहिती दिनांक 04 मार्च 2025 रोजी झालेल्या जिल्हा स्तरीय पिक विमा आढावा समितीच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आली. बैठकी दरम्यान बोगस अर्ज दाखल केलेल्या सामाईक सुविधा केंद्र चालकावर आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्या बाबत सर्व समिती सदस्याच्या संमंतीने निर्णन घेण्यात आला. बोगस पिक विमा अर्ज दाखल केलेल्या सामाईक सुविधा केंद्र धारकाची राज्य समन्वयक, सामाईक सुविधा केंद्र, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडुन माहिती मागविण्यात आली. त्यापैकी ज्या सामाईक सुविधा केंद्र धारकांनी 10 पेक्षा जास्त अर्ज दाखल केलेले आहेत, त्याचे खुलासे मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय आढावा समितीने एकमताने नामंजुर केले आहेत.
त्यानुसार खालील प्रमाणे सामाईक सुविधा केंद्र चालक यांनी शासनाच्या मालकीच्या जमीनिवर दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या/संस्थेच्या जमीनीवर भाडे करार/संमतीपत्र नसताना नांदेड जिल्हयात एकुण 4453 शेतकऱ्याच्या जमिनीवर शासनाची व विमा कंपनीची फसवणुक करून शासकीय निधी हडप करण्याच्या उद्देशाने शासकिय जमिनीचा व इतर शेतकऱ्याच्या जमिनीचा वापर करुन पिक विमा भरलेला आहे. या प्रकरणी ग्रामीण पोलीस स्टेशन येथे सामाईक सुविधा केंद्र चालक असणाऱ्या 40 सुविधा केंद्र जणांविरुद्ध बोगस पिक विमा अर्ज दाखल केल्याबद्दल भारतीय न्याय संहिता 318/4 ,336/2,336/3 340/2 3/5 गुन्हा दाखल 1 जुलै रोजी दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी अधिक तपास पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास उपनिरीक्षक गायकवाड हे करीत आहेत.
