मुंबई| राज्यभरातील शेतकरी, शेतमजूर, मच्छीमार, ग्रामपंचायत कर्मचारी व दिव्यांग बांधवांच्या विविध मागण्यांचा सकारात्मक तोडगा अखेर आज महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या तातडीच्या मध्यस्थीमुळे निघाला. प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनात आयोजित विविध विभागांच्या मंत्र्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीस कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या बैठकीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विविध विभागांमधील समन्वय घडवून आणत काही प्रश्नांवर थेट केंद्रीय मंत्र्यांशी संपर्क साधत निर्णायक भूमिका बजावली.
मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरणाची दिशा
पर्स साईन व लेसर पद्धतीच्या मासेमारीवर मर्यादा घालणे, पिंजरा पद्धतीच्या मासेमारीसाठी देय ७२ हजार रुपयांच्या तलाव भाड्यावर फेरविचार, आणि स्थानिक मच्छीमारांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणावर सकारात्मक चर्चा झाली. मंत्री नितेश राणे यांनी सहमती दर्शवली.
शेती, दुग्ध व्यवसायातील मजुरी
रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतीसह दुग्ध व्यवसायाशी निगडित मजुरीच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्री भरत गोगावले यांनी चर्चा केली. शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सहमती दर्शवली, तसेच सेंद्रिय खत आणि शेणखतावर अनुदान देण्याच्या प्रस्तावासही सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न निकाली
ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी बच्चू कडू यांच्या मागणीनुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. तसेच वसुलीची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे.
ऊस दर न दिल्यास गाळप परवाना नाकारणार
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्टपणे आदेश दिले की, सप्टेंबरपूर्वी उसाचे पैसे न दिल्यास संबंधित कारखान्यांना गाळप परवाना दिला जाणार नाही. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
दुग्ध व्यवसायात आधारभूत दर, मनरेगाच्या निधीचा वापर
दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी म्हशी व गायीच्या दूधासाठी आधारभूत दर निश्चित करण्याचे धोरण आगामी अधिवेशनात जाहीर केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र बजेटची तरतूद केली जाणार आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट सूचनाही दिल्या की, अपंगांना साहित्य देताना उत्पन्नाची अट लागू न करता, स्थानिक आमदारांच्या मतानुसार व मागणीनुसार साहित्य वितरित व्हावे. तसेच रहिवासी पुराव्यासाठी घराचे कागदपत्र न मागता फक्त “रहिवास” ही अट ठेवण्यात यावी, अशी सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली.