नांदेड| जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवावा. CBG प्रकल्प उभारणाऱ्या व्यक्ती अथवा कंपन्यांना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान कोणतीही अडचण येणार नाही, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले.
जिल्ह्यात जैवविघटनशील कचऱ्यापासून स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीला चालना देण्यासाठी अधिकाधिक कंपन्यांनी CBG निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी केले.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने ५ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण, २०२६’ ची नांदेड जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस समन्वय समितीची (DBCC) बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
कचऱ्यापासून स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती – या धोरणांतर्गत नागरी सेंद्रिय कचरा, कृषी कचरा तसेच इतर जैवविघटनशील कचऱ्याचा कच्चा माल म्हणून वापर करून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसची निर्मिती करण्यात येणार आहे. कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन आणि प्रक्रिया करून त्याचे स्वच्छ ऊर्जेत रूपांतर करण्यासोबतच घनकचरा व्यवस्थापनाला चालना देणे, कचरा विल्हेवाटीसाठी आवश्यक जागेवरील भार कमी करणे आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन घटवून पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे.
प्रकल्पांना VGF अंतर्गत आर्थिक सहाय्य – CBG प्रकल्पाची किमान कार्यान्वयन क्षमता २० टन प्रतिदिन (TPD) असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकल्पांना व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) अंतर्गत प्रति टन कमाल ७५ लाख रुपये, तर एकूण १५ कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्याची मर्यादा राहणार आहे.
देगलूरमधून दोन प्रस्ताव प्राप्त – बैठकीत जिल्हा सहआयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव यांनी CBG निर्मितीसाठी देगलूर तालुक्यातील दोन प्रस्ताव कार्यालयास प्राप्त झाल्याची माहिती दिली. या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने तसेच जिल्ह्यातील इतर संभाव्य CBG प्रकल्पांना आवश्यक सहकार्य आणि मार्गदर्शन करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जैवविघटनशील कचऱ्याचे ऊर्जेत रूपांतर करण्याच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाला नांदेड जिल्ह्यात चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
