Maharashtra News : महाराष्ट्र नवीन जिल्हे : २२ जिल्हे व ८१ तालुके निर्मितीचा प्रस्ताव, यादी जाहीर

मुंबई, प्रतिनिधी| महाराष्ट्र राज्यात सध्या ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुके कार्यरत आहेत. मात्र वाढती लोकसंख्या, विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र आणि प्रशासकीय कामांचा वाढता ताण लक्षात घेता, राज्यात नवीन जिल्हे व तालुके निर्माण करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यात २२ नवीन जिल्हे आणि ८१ नवीन तालुके निर्माण करण्याबाबत प्रशासकीय स्तरावर गंभीर चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

नवीन जिल्हे व तालुक्यांच्या निर्मितीमागील मुख्य उद्देश म्हणजे प्रशासन अधिक गतिमान करणे, नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे आणि सर्वांगीण विकासाला चालना देणे हा आहे. 

नवीन जिल्ह्यांची गरज का भासते? महाराष्ट्रातील काही जिल्हे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अत्यंत मोठे आहेत. अनेक ठिकाणी जिल्ह्याच्या टोकाच्या भागातून मुख्यालय गाठण्यासाठी नागरिकांना ८ ते १० तासांचा प्रवास करावा लागतो.

प्रमुख कारणे : प्रशासकीय सुलभता: जिल्हा लहान असल्यास जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांचे नियंत्रण अधिक प्रभावी राहते. विकासासाठी स्वतंत्र निधी: नवीन जिल्हा झाल्यास स्वतंत्र विकास निधी उपलब्ध होतो. रोजगार निर्मिती: जिल्हा मुख्यालयामुळे शासकीय कार्यालये, रुग्णालये, न्यायालये, बाजारपेठा निर्माण होतात. 

प्रस्तावित २२ नवीन जिल्ह्यांची यादी प्रशासकीय प्रस्तावानुसार मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून खालील नवीन जिल्हे निर्माण होण्याची शक्यता आहे:

 प्रमुख जिल्ह्यांचा सविस्तर आढावा

▶ अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्हा

क्षेत्रफळाने राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा असल्याने याचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आहे. शिर्डी हे आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे जिल्हा मुख्यालयासाठी सर्वात प्रबळ दावेदार मानले जात आहे.

▶ नाशिक जिल्हा

मालेगाव जिल्ह्याची मागणी अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे. औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर म्हणून मालेगावचा समावेश होऊ शकतो. उत्तर भागासाठी कळवण जिल्हाही प्रस्तावित आहे.

▶ पुणे जिल्हा

पुणे जिल्ह्याचा विस्तार मोठा असल्याने बारामती जिल्हा जवळपास निश्चित मानला जात आहे. जुन्नर-आंबेगाव भागासाठी स्वतंत्र जिल्ह्याचीही मागणी आहे.

▶ ठाणे व पालघर

लोकसंख्येचा प्रचंड ताण लक्षात घेता मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवलीसाठी स्वतंत्र जिल्हा प्रशासनाची गरज अधोरेखित होत आहे. 

८१ नवीन तालुक्यांची निर्मिती – राज्यातील अनेक तालुक्यांची लोकसंख्या ५ लाखांहून अधिक आहे. प्रशासनावरील ताण कमी करण्यासाठी नवीन ८१ तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रादेशिक विभागणी : विदर्भ: गडचिरोली, यवतमाळमधील दुर्गम भाग, मराठवाडा: बीड, नांदेडमधील मोठे तालुके, कोकण: डोंगराळ व दुर्गम भागांसाठी नवीन तालुका केंद्रे 

नवीन जिल्हे निर्मितीतील आव्हाने – आर्थिक बोजा: एका जिल्ह्यासाठी सुमारे १,५०० ते २,००० कोटींचा खर्च, मनुष्यबळ: हजारो नवीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गरज, सीमावाद: तालुके व मुख्यालय ठरवताना स्थानिक राजकीय वाद निर्माण होणार नाहीत. यामुळे नागरिकांच्या वेळ व प्रवास खर्चात बचत होईल, शिक्षण व आरोग्य सुविधा जवळ होईल. कायदा व सुव्यवस्थेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण राहिलं.

महाराष्ट्रातील वाढती लोकसंख्या आणि विकासाचा समतोल राखण्यासाठी नवीन जिल्हे व तालुक्यांची निर्मिती ही काळाची गरज बनली आहे. जरी यामुळे तात्पुरता आर्थिक ताण येणार असला, तरी दीर्घकालीन विकासासाठी हे पाऊल फायदेशीर ठरणार आहे. सध्या शासनस्तरावर प्रस्तावांची छाननी सुरू असून, येत्या काळात टप्प्याटप्प्याने अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.