देशात संख्येने सर्वाधिक असलेला ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गीय समाज आज सर्व क्षेत्रात वंचित का आहे ? “जिस की जितनी संख्या भारी, उस की उतनी भागीदारी !” असा नारा बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी यांनी दिला असला तरी प्रत्यक्षात या नाऱ्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही ? याचे उत्तर सोपे आहे, “जिस का शासन होता है, उस का शोषण नही होता है.” संख्येने सर्वाधिक असलेल्या ओबीसीने आपले शासन आणून आपले प्रश्न आपण स्वतः सोडवावेत हे साधे सुत्र आहे पण नेमके तेच ओबीसीला जमेनासे झाले आहे.
ओबीसी संख्येने जास्त असला तरी तो एकसंघ नाही. विविध पक्ष, संघटना व चळवळीत ओबीसी विभागलेला आहे. आपला दोस्त कोण आणि दुष्मन कोण याची नेमकी ओळख नसल्याने तो बुचकाळ्यात पडला आहे. शिवाय धर्माच्या कचाट्यात तो स्वखुषीने भरडल्या जात आहे. सामाजिक प्रश्नांपेक्षा तो धार्मिक कर्मकांडाला जास्त महत्व देत असतो. नेमक्या याच कमजोरीचा फायदा घेत भारतीय जनता पक्षाने मंडल आयोगाच्या विरोधात कमंडल यात्रा काढली होती.
मंडल आयोगाच्या चळवळीकडे कानाडोळा करुन ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रामरथ यात्रेत मरण्यासाठी आणि मारण्यासाठी सहभागी झाला होता. त्यामुळे आजही ओबीसींचा सर्वत्र पराभव होत आहे. यामुळेच ओबीसीच्या आरक्षणात घुसखोरी होत आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाज ओबीसीच्या अस्तीत्व आणि अस्मीतेवर आघात करीत असतांना त्याचा प्रभावी प्रतिकार होत असताना दिसत नाही. याचे कारण काय ? कारण नेतृत्व पुन्हा भाजपाकडे गेले आहे. भाजपाचे कुणीतरी हाके हे सध्या ओबीसीची चळवळ चालवित आहेत. छगन भुजबळ हे देखिल भाजपाचे मांडलिक आहेत आणि भाजप ही मुळात आरक्षण विरोधी आहे. हे ओबीसीने समजून घेतले पाहिजे !
याबाबत सओशल मिडियावर एक पोस्ट आली आहे. ती ओबीसींच्या बाबतीत तंतोतंत खरी वाटते. एका वसतीगृहामध्ये उपमा रोज १०० विद्यार्थ्यांना दिला जायचा. १०० विद्यार्थ्यांपैकी ८० विद्यार्थ्यांनी उपमा नको म्हणून विरोध केला व दररोज वेगवेगळे टिफिन देण्याची तक्रार केली. पण, रोज २० विद्यार्थ्यांना उपमा खायला आनंद व्हायचा. ८० विद्यार्थ्यांना उपमा वगळता दुसरे काहीतरी हवे होते. नेहमीच मुलांच्या तक्रारी येत असल्यामुळे नवीन सर्वांच्या आवडीचा पदार्थ देण्याचे वस्तीगृह प्रशासनाने ठरवले. मग त्यासाठी वॉर्डनने मतदानाची व्यवस्था केली. ज्या टिफिनला बहुमत प्राप्त होईल, ती टिफिन देण्याचे ठरविण्यात आले.
उपमा हव्या असलेल्या २० विद्यार्थ्यांनी उपमाच हवा म्हणून तातडीने मतदान केले. उर्वरित ८० विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या आवडीनुसार मतदान केले. पदार्थानुसार मतदान % टक्केवारी पुढीलप्रमाणे झाली. १८ % : मसाला डोसा, १६ % : आलू पराठा आणि दही, १४ % : रोटी आणि सबजी, १२ % : ब्रेड आणि बटर, १० % : नूडल्स, १० % : इडली सांबार, २० % : उपमा. वरील प्रमाणे मुलांनी मतदान केले. याचा परीणाम असा झाला कि, मतदानाच्या पद्धतीनुसार आणि बहुमतानुसार, उपमाच सुरु ठेवण्यात आला. यापासून धडा काय घ्याल ? जोपर्यंत ८० % लोकसंख्या स्वार्थी, विभाजित आणि विखुरलेली राहिल, २० % लोक हे ८० % वर राज्य करतील. हे वास्तव सत्य आहे जे ओबीसींच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडते !
ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे आणि मराठा समाजालाही त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण जरुर मिळावे. मुसलमानांही आरक्षण मिळाले पाहिजे. धनगर, लिंगायत यांनाही आरक्षण भेटले पाहिजे. तीन टक्के जातीने नव्वद टक्के आरक्षण बळकावले आहे ते देखिल झाले पाहिजे आणि त्यांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण भेटले पाहिजे. हे घेत असतांना फक्त एकमेकांवर कुरघोडीची भाषा कुणीही करता कामा नये.
लेखक… इंजि. चंद्रप्रकाश देगलूरकर, विजयनगर, नांदेड, मो. ८५५४९९५३२०
