Dr.Hansraj Vaidya ; “लाडके ज्येष्ठ माय-बाप” योजना राबवून महाराष्ट्र शासनास जागतिक विक्रम प्रस्थापित करण्याची संधी – डाॅ.हंसराज वैद्य -NNL
नांदेड| पर्वालाच देशाच्या महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजींच्या शुभ हस्ते जगाला विश्वशांतीचा संदेश देणारे तथागत भगवान बुद्ध यांच्या ऐतेहासिक विहाराचा राष्ट्रार्पण सोहळा उदगीर येथे हजारो महिला पुरूष नागरिकांच्या साक्षिने व अनेक दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितित संपन्न झाला. उपस्थित जनतेला मार्ग दर्शन करतानां महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदीजी मुर्मू म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्याने महिला अर्थिक सक्षमीकरणाचा एक नवा आदर्श देशापुढे ठेवला आहे.!
.
त्याच धरतीवर महाराष्ट्र राज्य शासनास व केंद्र शासनासही राष्ट्रनिर्माते,राष्ट्राचे खरे शिल्पकार तथा राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या पण अत्यंत गरिब, गरजवंत,दुर्लक्षित, उपेक्षित तथा वंचित शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार, विधवा माता आणि दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची व ज्येष्ठ नागरिक समूहाला खूश करण्याची एक नामी संधी मिळालेली आहे. केंद्र शासनावर व राज्य शासनावरही नाराज ज्येष्ठ नागरिकांनां जर विशेष तथा खास बाब म्हणून “लाडके ज्येष्ठ माय-बाप योजना” कार्यान्वित करून 3500/-रू शेजारिल अंध्रप्रदेश,कर्नाटक व तेलंगाना राज्या प्रमाणे प्रतिमहा सरळ त्यांच्या बँक खात्यावर “सन्मान धन” तथा “मान धन” म्हणून जर जमा केले गेले तर राज्यातील सर्व कुटूंबातील गरजू ज्येष्ठ नागरिक समूहाला फार मोठा दिलासा तथा आधार मिळणार आहे.
तसेच इतर त्यांचे अखर्चिक पण जिव्हाळ्याचे प्रलंबित प्रश्न सोडविल्यास त्यांची नाराजीही सहज दूर केल्या सारखे होऊन भविषात लक्षवेधी पदयात्रा, महामोर्चे,लाक्षणिक उपोषणादि अंदोलने करण्या पासून परावृत केल्या सारखे होणार आहे. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडनुकीत ते राज्य व केंद्र शासनाच्या पाठीमागे पूर्णतः खंबीर पणे उभे राहू शकणार आहेत.”लाडके ज्येष्ठ माय-बाप योजना” कार्यान्वित केले गेल्यास महाराष्ट्र राज्य शासन देशापुढेच नव्हे तर जगापुढे हा एक नवा “जागतिक विक्रम” तथा “जागतिक आदर्श” प्रस्थापित करू शकणार आहे. महाराष्ट्र शासनास आपल्या “लाडक्या ज्येष्ठ आई बाबांच्या” ऋणातूनही मुक्त होण्याची व जगापुढे एक नवा विक्रम तथा नवा आदर्श प्रस्थापित करण्याची नामी संधी मिळणार आहे. तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने या सुवर्ण संधीचा फायदा करून घ्यावा असी समस्त ज्येष्ठ नागरिक समूहाच्या वतीने शासनास कळकळीची नम्र विनंती करण्यात येत आहे.
