In Mahur taluka : माहूर तालुक्यात बोगस बांधकाम मजुरांचा शासनाच्या योजनेवर डल्ला
श्रीक्षेञ माहूर, कार्तिक बेहेरे| महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांना विविध ३२ योजना देण्याची योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी चक्क बोगस लाभार्थी तयार केले जात असल्याची धक्कादायक बाब माहूर तालुक्यातील एक प्रसिध्द असलेल्या मोठ्या गावातून समोर आली आहे. यात अनेक उचभ्रू परिवारातील महिला, पुरुष व तरुणांनी एकही दिवस कामावर न जाता दलालामार्फत अधिकचे पैसे देऊन बांधकाम मजुरांचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवीत असल्याची खाञीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी खरे मजूर लाभार्थी मात्र या योजनेतून वंचित राहत असल्याचे एका ग्राम पंचायत सदस्यांनी नांव न सांगण्याच्या आटीवर सांगितले आहे.
राज्य शासनासह केंद्र शासनाकडून बांधकाम कामगार रोज मजुरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध शासकीय योजना अमलात आणले असून या योजनांचा लाभ गोरगरीब बांधकाम, कामगार, शेतमजूरा पर्यंत पोहोचणे ऐवजी या योजनांचा लाभ बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक दृष्ट्या धन दांडगे तसेच संस्थेवर कामावर व नियमित पगार घेणारे लोकच फायदा घेऊ लागले असून या गंभीर प्रकरणात अधिकारी कर्मचारी देखील आपले हात ओले करून घेत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.माहूर तालुक्याताल नेहमी चर्चेत असलेल्या एका गावात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे तसेच नव्वद दिवस कामाचे बनावट नोंदणीकृत शिक्क्यांचा वापर करतात.
तसेच अधिकाऱ्यांसह कामगार संस्थाच्या खोट्या शिक्यासह स्वाक्षरींचा वापर करून व पंधरा दिवसात तिनसे पैक्षा जास्त नविन मजुरांची नोंद करत जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालय नांदेडकडे शेकडो बोगस बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी करून शासकीय योजनाची विल्हेवाट लावत असल्याची माहिती पुराव्यानिशी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.या सर्व गंभीर बाबीची जिल्हा बांध कामगार अधिकार्यांनी व नव्याने रुजु झालेले जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जातीने दखल घेऊन त्या बोगस मजुरांचा व बनावट नोंदणी करणार्याचा शोध घेऊन दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
भामट्यांनी केले संस्थेचे बनावट लेडरहेड व बोगस शिक्के
तालुक्यातील मोठ्या लोक संख्याच्या गावातील लोकांकडून या योजनेचा गैरफायदा घेतला जात आहे. काही भामट्यांनी बोगस मजूर संस्था तयार करत तसेच काही बांधकाम व्यावसायिकांचे डुप्लिकेट लेटरहेड तयार करीत पैसे घेऊन लेटरहेड व बोगस शिक्के अर्जावर मारून दिले जात आहे. विशेष म्हणजे,हे एजंट गावात फिरत असून या योजनेमार्फत आपल्याला पाच हजारांचे साहित्य मिळवून देऊ असे सांगून नागरिकांकडून पैसे घेत असल्याचे बोलल्या जात आहे.
९० दिवस कामच्या प्रमाणपत्राचे ४०० रुपये..
योजनेसाठी मागील वर्षभरात ९० दिवस किंवा अधिक दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याने हे प्रमाणपत्र बनवून देण्यासाठी नागरिकांना काही दलालाकडून ४०० रुपये घेतले जात आहे.४०० रुपये दिल्यानंतर ज्यांचा बांधकाम कामांशी काही संबंध नसतानाही त्यांना सर्रास प्रमाणपत्र विकले जात असल्याची चर्चा आहे.
