नांदेड| लेंडी प्रकल्पासाठी 90 कोटी रुपये इतका निधी गोदावरी महामंडळास वितरीत झाला आहे. या निधीतून शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सानुग्रह अनुदान वाटप व या प्रकल्पाच्या घळभरणीचे काम समांतरपणे त्वरीत सुरु करण्याचे निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत.
लेंडी आंतरराज्य प्रधान प्रकल्प हा महाराष्ट्र व तेलंगना राज्याचा संयुक्त प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा पाणी वापर क्षमता 5.96 टीएमसी इतका आहे. या प्रकल्पामुळे एकूण 26 हजार 924 हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पास 1985 मध्ये प्रशासकीय मान्यताप्राप्त असून प्रकल्पाची अद्यावत किंमत 2 हजार 184 कोटी रुपये इतकी आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी सन 2011 पासून विविध मागण्यासाठी प्रकल्पाचे काम बंद केले होते.
यात प्रमुख मागण्यापैकी मुक्रमाबाद पूर्ण गावाचे स्वच्छ पुनर्वसन करणे, ज्या गावांमध्ये पूर्णत: जमीन उपलब्ध होत नाही तेथील प्रकल्पग्रस्त कुटूंबाना स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान देणे. वंशवृध्दीमुळे प्रकल्पग्रस्त कुटूंबामध्ये वाढ झाल्यामुळे वाढीव कुटूंबाना विशेष आर्थिक अनुदान देणे. शेतकऱ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान मंजूर करणे वरील तीन्ही मागण्या मान्य झाल्या असून शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. याबाबत एकूण 221 कोटी रुपयाचा निधी महसूल विभागाकडे वर्ग करुन प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करुन यावर्षी धरणाचे काम पुनश्च सुरु करण्यात आले होते. सानुग्रह अनुदानाच्या मागण्यासाठी नियामक मंडळाने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी 165.11 कोटीस मंजुरी दिली. त्यानुसार 10 कोटीचा निधी महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता.
घळभरणीसाठी तांत्रिक व प्रशासकीय दोन्ही मान्यता प्राप्त करण्यात आलेल्या होत्या. परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी 5 फेब्रुवारी 2025 पासून घळभरणीचे व इतर कामे पुन्हा बंद केली होती. आता इतर कामे पुन्हा सुरु करण्यात येत असून, त्या अनुषंगाने 11 मार्च 2025 रोजी जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता अधीक्षक यांच्या समवेत बैठक संपन्न झाली. या अनुषंगाने लेंडी प्रकल्पास 90 कोटी रुपये निधी गोदावरी महामंडळास वितरीत करण्यात आला आहे.
