Gurdwara Board : गुरुद्वारा बोर्डात अडीच दशक घडलयं तरी काय? -लेखक : रविंद्रसिंघ मोदी – NNL
शीख धर्मियांचा ऐतहासिक आणि धार्मिक स्थान म्हणून तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वाराचे महत्व आबाधित असे आहे. सन 1708 पासून या पवित्र धामाची पाठपूजा आणि नियोजन स्थानीक शीख समाजाच्यावतीने करण्यात येत होते. पण मागील चौवीस (24) वर्षापासून गुरुद्वाराचे व्यवस्थापन करणारी गुरुद्वारा बोर्ड ही संस्था शासन मर्जीतल्या प्रशासकांच्या आधीन होऊन गेलेली आहे. हे शल्य स्थानीक शीख समाजाच्या मनास राहून राहून बोचत आहे. त्यात, जख्मावर मीठ चोळण्याचे काम तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाच्या शासन कालावधीत फेब्रुवारी, वर्ष 2015 मध्ये करण्यात आले. गुरुद्वारा बोर्डाच्या अध्यक्षाची नियुक्ति शासन करेन असा एकतर्फा ठरावच तत्कालीन शासनाने विधानसभेत पारित करून घेतला.
बोर्ड अध्यक्ष निवडीचे सदस्यांचे अधिकार शासनाधीन करण्यासाठी थेट कायदा 1956 मधील कलम आकरा सह इतर कलमांमध्ये मनमर्जी संशोधन करण्यात आले. त्याआधारे स्थानीक समाजाला व्यवस्थापना पासून दूर ठेवून मुंबईच्या बलाढ्य राजकारणी, उद्योगपति यांना संस्थेचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याचा कारबार हाती घेण्यात आला. तसेच वर्षोंनुवर्षें सेवानिवृत्त अधिकार्याना बोर्डावर प्रशासक म्हणून पाठविण्याचे प्रकार ही गेली चौवीस वर्षें येथे सतत सुरु आहेत. बोर्डाच्या निवडणुका घेण्यास दर वेळी टाळाटाळ करण्यात येते. शेवटी समाजाने संयम तरी किती बाळगावा? जुलै वर्ष 2000 पासून गुरुद्वारा बोर्डावर प्रशासक नेमणुकीस सुरुवात झाली. त्यावेळी पहिले प्रशासक म्हणून अप्पर जिल्हाधिकारी वी. ना. काळम पाटिल यांची नियुक्ती करण्यात आली. नंतर जिल्हाधिकारी तानाजी सत्रे, माजी केंद्रीय गृह मंत्री स्व. बूटा सिंघ, माजी पोलीस महासंचालक डॉ परविंदर सिंघ पसरीचा, जिल्हाधिकारी धीरज कुमार, डॉ विजय सतबीर सिंघ यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक झाली. कलम आकरा संशोधन नंतर शासन नियुक्त अध्यक्ष म्हणून स्व. तारा सिंग (आमदार) आणि उद्योगपति स्व. भूपिंदर सिंघ मिनहास यांची बोर्डावर नेमणूक पहायला मिळाली. नंतर पुन्हा डॉ परविंदर सिंघ पसरीचा आणि डॉ विजय सतबीर सिंघ यांची नेमणूक झाली. विशेष म्हणजे त्यांच्या सेवानिवृत्ति काळात त्यांना प्रशासक पद देण्यात आले.
लक्षणीय बाब म्हणजे, गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड कायदा 1956 अंतर्गत संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती हा विषय तात्पुरत्या स्वरुपाचा एक विकल्प म्हणून वापरता येतो. शासन सेवेत असलेला अधिकारी तीन महीने किंवा सहा महीने प्रशासक म्हणून नेमणे काळाची गरज असू शकते. एखाद्या वेळेस गुरुद्वारा बोर्डाची निवडणूक लांबली, रद्द झाली किंवा अध्यक्षाचे निधन झालेले असेल, भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरु असल्यास त्या परिस्थितीत प्रशासकाची नियुक्ती शासन करू शकतो. पण संस्थेवर वर्षाेनुवर्षे प्रशासक नियुक्त करत राहणे हे लोकशाहीला अनुसरून म्हणता येणार नाही. एका अल्पसंख्याँक संस्थेचे अध्यक्ष पद एवढा लांब काळ शासनाधीन होणे लोकशाहिला मारकच नाही तर सत्तेचा दुरूपयोग म्हणावा लागेल. स्थानीक शीख समाजाने शासन निर्णयाविरुद्ध अनेक वेळा आंदोलनं केलेली आहेत. कलम आकरा संशोधनाच्या विरोधातला आंदोलन जगभर प्रसिद्ध झाला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांनी संबंधित संशोधन रद्द करण्याचे व कायदा पूर्ववत करण्याचे वारन्वार आश्वासनं दिले होते. पण गेली नऊ वर्षें हा कायदा संशोधन रद्द करण्यात आलेला नाही. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी, मते मागता वेळी कलम आकरा रद्द करून कायदा पूर्ववत करण्याचे आश्वासनं दिले जाते. वर्ष 2019 ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक, नांदेड वाघाळा महानगर पालिकेची निवडणूक, त्यानंतर 2024 ची लोकसभा निवडणूकी मध्ये नांदेडच्या दिग्गज नेत्यांनी गुरुद्वारा बोर्ड कायदा पूर्ववत करण्याचे आश्वासनं दिलेली आहे. पण प्रत्यक्षात नांदेडच्या कोणत्याच नेत्याची वरील विषयात इच्छाशक्ति दाखवलेली नाही हे स्पष्ट आहे. सर्वांची वेगवेगळी समीकरणं आहेत म्हणा. गरज सरो वैद्य मरो उक्ति प्रमाणे. आश्वासनपूर्तिच्या आशेने म्हणा वेळोवेळी मतपटी भर-भरून मतदान करणारा शीख समाज देखील आज अस्वस्थ झालेला आहे. स्थानीक समाजाची मागणी नसतांना आता शासनाने नवीन कायदा लादण्याचा निर्धार केलेला आहे. अल्पसंख्यक समाजाला एकटा पाडून शासन एका धार्मिक संस्थेवर आधिपत्य साधित आहे. कायद्याच्या बडग्याखाली शीख समाजाचे दोहन होत आहे असे समाजात बोलले जात आहे. तेव्हा निवडणुकीत मते द्यावी तर नेमक्या कोणत्या उद्देशाने? त्याचे उत्तर आता शीख समाज शोधत आहे.
शासन म्हणते, गुरुद्वारा बोर्डावर प्रशासक नेमण्याचे कारण संस्थेत भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि चौकशी होणे आहे! चौवीस वर्षा खाली घडलेल्या प्रकरणाचे उदाहरण आजच्या परिस्थितीत कारण होऊ शकत नाही. त्याउलट शासन नियुक्त प्रशासकांच्या काळातच मोठे गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले असे समाजाचे स्पष्ट मत आहे. गेल्या चौवीस वर्षात गुरुद्वारा बोर्ड संस्थेने विकासाच्या नावावर किती निविदा काढल्या आणि प्रत्यक्षात काय विकास घडून आले, त्याचे विच्छेदनं केल्यास सत्यता उघड होईल यात शंका नाही. गुरुतागद्दी विकास योजनेच्या वेळी काय अंधाधुन्द व्यवस्था निर्माण झाली होती त्याचे स्मरण आज मितीला करायला हरकत नाही. गुरुद्वारा मुख्य परिसर इमारत बांधकाम, श्री गुरु ग्रंथसाहेब भवन बांधकाम, गोबिंद बाग साहेब गुरुद्वारा आणि उद्यानाचे निर्माण, श्री गुरु गोबिंदसिंघजी संग्राहलय, यात्री निवास व्यवस्थापनावर कोणत्या प्रकारे उदळपट्टी प्रशासकराज दरम्यान झाली. त्याचे संज्ञान शासनाने घ्यावे म्हणजे कळेल की प्रशासक काळ बरा की स्थानीक शीख समाजाचे अध्यक्ष असतांनाचा काळ बरा! प्रशासकाला बोर्डाची संपत्ति विकण्याचे, गहाण ठेवण्याचे किंवा हस्तांतरित करण्याचे अधिकार नाही कारण तो तात्पूर्ती व्यवस्था पाहण्यासाठी असतो. जमीनी व संपत्ति विषयाचे सर्व अधिकार विश्वासत मंडळ म्हणजे सतरा सदस्यीय बोर्डास असतात. ज्या भ्रष्टाचाराचा पाढा शासन किंवा मंत्रालय वाचत आहे त्यांना ह्या गोष्टीचे संज्ञान घेणे गरजेचे आहे की त्यावेळी चौकशीनुसार सम्बंधिताविरुद्ध कार्यवाही करायला हवी होती. तसे न करता, फक्त त्या प्रकरणाचे निम्मित करून गेली चौवीस वर्षें स्थानीक शीख समाजाला वेठीस धरण्याचे कारस्थान शासन करीत आहे हे योग्य नाही आणि विश्लेषणाचा विषय आहे.
आज घडीला ही चर्चा करायला हरकत नाही की, वेळोवेळी शासन अधिपत्यातल्या अनेक संस्थामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड होत असते. सहकारी बँक, सामाजिक संस्था, महामंडळ, महानगर पालिका, स्थानीक स्वराज संस्था मध्ये असे प्रकार घडत असतात. पण त्या संस्थेवर काय कायम स्वरुपी प्रशासक बसविण्यात येतो का? तसं पाहिले तर प्रत्येक शासनावर सुद्धा भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतात पण त्यामुळे काय कायमची राष्ट्रपति राजवट लागु केली जाते का? माझं मत आहे की गुरुद्वारा बोर्डावर प्रशासक राज सर्वात वाइट काळ होता आणि आहे. शासनाने सतत प्रशासक बसवून मोठी चूक केलेली आहे.
वर्तमान परिस्थितिचा जर विचार केला गेला तर आजची परिस्थिती तर खूपच विकट झालेली आहे. दोन हजार किलोमीटर दूर बसून प्रशासक गुरुद्वाराचा कारभार चालवित आहेत. लोकांचे म्हणणे आहे की वर्तमान प्रशासक महोदयानी सुद्धा गुरुद्वारा संस्थेचा कारभार पाहण्यासाठी एका खासगी साहयकाची (पीए) नियुक्ती केलेली आहे. जसे डॉ परविंदरसिंघ पासरीचा यांनी मुंबईच्या एका हॉटेल चालकाला आपला खासगी सहायक (पीए) नेमून दंडाधिकारी राज हाकला होता. त्याच प्रकारे वर्तमान प्रशासनक डॉ विजय सतबीर सिंघ हे खासगी सचिवाच्या माध्यमाने अलिप्त राज चालवत आहेत. “जो पीए बोले गुरुद्वारा ऑफिस डोले” असा प्रकार येथे सुरु आहे. येथे सर्वत्र अलबेल असा वातावरण (कारभार) दिसून येत आहे. जर प्रशासक महोदयाला बोर्डाचे प्रशासन झेपत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यायला हरकत नाही. या प्रशासकाच्या आओ भगत व्यवस्थेवर गुरुद्वारा बोर्डाला लाखोंचा खर्चा करावा लागत आहे तो विषय वेगळा. आज पर्यंतच्या प्रशासकीय कारभरात नेमकं काय विकास घडलं याचे उत्तर समाजाला मिळायला हवे. प्रशासक राज मध्ये गुरुद्वारा बोर्ड बजेटचा (पैसा) उपयोग नेमकं कुठे करण्यात येत आहे त्याचे सविस्तर आकलन व्हायला हवे. आज तारखेला गुरुद्वारा बोर्डात स्थानीक व्यक्ती प्रतिनिधी नाही त्याचे अतोनात नुकसान सहन करावे लागत आहे. महाराष्ट्र शासनाने शीख समाजाच्या एका पवित्र संस्थेस वेठीस धरु नयेत तर स्थानीक समाजाची संस्था समाजाच्या हाती सोपवावी असे एक सामूहिक सुर निघत आहे. आता आणखीन किती संयम बाळगावा शासनाने उत्तर द्यावे.
लेखक : रविंद्रसिंघ मोदी पत्रकार, नांदेड
