हिमायतनगर| राज्य शासनाने पंचायत समिती संगणक परिचालकाचे थकीत मानधन तात्काळ द्यावे. अशी मागणी आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर (MLA Baburao Kadam Kohlikar) यांनी केली आहे.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांची भेट घेऊन एका शिष्टमंडळासमवेत केलेल्या मागणीत आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेत प्रत्येकी ३ व ३५१ पंचायत समिती मध्ये प्रत्येकी १ अशी ४५९ परिचालक हे १५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत सि. एस. सी. या बाह्य यंत्रणे मार्फत कार्यरत असलेले आणी अर्थिक वर्ष २०२०- २०२१ चालू झालेल्या १५ वा वित्त आयोग हा ३१ मार्च २०२५ ला संपत असून सदर योजनेत कार्यरत असलेली ४६९ कुटुंबाचे भविष्य हे संपूर्णतः अंधारात दिसून येते आहे.
या बाबीचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून शासनाने १६ व्या वित्त आयोगात समावेश करून घेवून थकीत बिल देण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गोरे यांच्याकडे केली असून सोबत च्या शिष्टमंडळाने आमदार कोहळीकर यांचे विशेष आभार मानले.
