Fake government decision in Shinde-Fadnavis regime..! अहो आश्चर्यम्…..! शिंदे-फडणवीस शासनात चक्क बनावट शासन निर्णय -NNL
नांदेड, गोविंद मुंडकर| अहो आश्चर्यम्……..! शिंदे-फडणवीस शासनात चक्क बनावट शासन निर्णय काढल्याचे उघड झाले. याबाबत मंत्रालयातून गुन्हा नोंद करण्याचे पत्र एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प किनवट यांना देण्यात आले असल्याची माहिती कार्यालयीन सुत्रांनी दिली. यात अनेक दिग्गज अधिकारी आणि संस्थाचालक गुंतले असल्यामुळे तब्बल चार महिने उलटूनही अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. याप्रकरणी एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाधिकारी कावलि मेघना यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विभागाच्या कार्यालयातून सविस्तर माहिती उपलब्ध होईल असे सांगितले.
संस्थाचालक, मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी मिळून नांदेड जिल्ह्यातील मुक्रमाबाद येथे चक्क अनाधिकृत शाळा सुरू केली. ही शाळा सुरू करण्यासाठी चक्क शिंदे-फडणवीस शासनाचा ‘शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाचा’ दि. 14 मर्च 2024 चा बनावट शासन निर्णय काढण्यात आला. बनावट शासन निर्णयाचा सहारा घेऊन शाळा सुरु करण्यात आली. या शाळेच्या माध्यमातून जागा भरण्यासाठी डोनेशन घेऊन करोडो रुपयांची माया जमविण्यात आल्याची तक्रार जिल्हा पोलीस अधिक्षक, नांदेड यांच्याकडे रावसाहेब सरोदे यांनी केली. या तक्रारीपूर्वीच महाराष्ट्र शासन मुंबई मंत्रालयातून बनावट आदेश प्रकरणी स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे पत्र प्राप्त झाल्याचे एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प किनवटच्या कार्यालयीन सुत्रांनी सांगितले.
बनावट शासन आदेश हा मुद्दा चर्चेत असताना अनाधिकृत शाळा मुक्रमाबाद येथे कशी सुरू झाली? खात्याची मान्यता कोणाची घेतली? एकात्मिक विभागाची मान्यता नसताना शाळा कोणत्या आधारावर सुरू झाली? एकात्मिक आदिवासी विभागास शासनाचे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे पत्र येऊनसुद्धा या विभागाने कानाडोळा का केला असावा? सहायक जिल्हाधिकारी कायलि मेघना यांना कार्यालयाने सदर प्रकरण लक्षात आणून दिले नाही की, कायलि यांनी याकडे जाणुबूजुन दुर्लक्ष केले? 70-80 बेरोजगारांच्या फसवणुकीचे गंभीर प्रकरण असताना तब्बल चार महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रकरण ठप्प का ठेवण्यात आले? शाळा चालवणाऱ्यांची नावे स्पष्ट असताना अज्ञात व्यक्तिंवर गुन्हा दाखल करण्याचे औपचारिक पत्र एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विभागाने का दिले? या व अन्य प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न केला. प्रकल्पाधिकारी कावलि मेघना यांच्याशी संपर्क साधला असता, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विभागाच्या कार्यालयातून सविस्तर माहिती उपलब्ध होईल असे सांगितले.
