नांदेड| नांदेड शहरात व जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून सतत १४० मिलिमिटर पेक्षा अधिक पाऊस पडल्याची नोंद आहे. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू) संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, तहसील आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयावर हजारोंचे मोर्चे काढून मोर्चा मध्ये सामील असलेल्या पूरग्रस्तांची अर्थातच घरात पुराचे पाणी शिरून नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांची यादी सादर करून पोच पावती घेतली आहे.
मनपाचे वसुली लिपिक, सर्व क्षेत्रीय अधिकारी,आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी,उपायुक्त (आपत्ती) आणि आयुक्त यांचेसह तहसीलचे तलाठी,मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार व काही कंत्राटी कर्मचारी जे वर्षानुवर्षे वसीलेबाजीने देऊन घेऊन कार्यरत आहेत.या सर्वांनी अर्ज केलेल्या खऱ्या पूरग्रस्तांना डावलून कुणाच्याही घरी न जाता खोटे पंचनामे करून मित्र मंडळ, नातेवाईक व प्रतिष्ठित नागरिकांच्या सूचनेनुसार बोगस पूरग्रस्तांची यादी व पंचनामे तयार करून करोडो रुपयांचे अनुदान लाटले आहे.
किंबहुना सीटू, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना आणि डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटनेने मोर्चा मध्ये उपस्थित होऊन सादर केलेल्या यादीतील पीडितांना सानुग्रह अनुदान देण्यात यावेत या मागणीसाठी नांदेड मध्ये ५८ मोर्चे काढले आहेत.परंतु महाशयानी एकाही पूरग्रस्तांना अनुदान पात्र यादीत समाविष्ट केले नाही.ही बाब खूपच गंभीर आहे.
जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, एसडीएम आणि तहसीलदार यांनी मोर्चे आंदोलनास न जुमानता आंदोलनातील मागण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत घाईघाईने बोगस लोकांना अनुदान वाटप केले आहे व अद्याप अंतिम त्रुटीची यादी प्रसिद्ध केलेली नाही. उपरोक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमताने लाल बावट्याच्या आंदोलनास महत्व देयाचे नाही असे ठरविले असल्याचे अनेक अधिकारी बोलून दाखवत आहेत.
ही बाब माकप पॉलिट ब्युरो सदस्य कॉ.डॉ.अशोक ढवळे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी विशेष लक्ष घातल्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू जिल्हा पालघरचे आमदार कॉ.विनोद निकोले यांनी दि.९ मार्च रोजी लक्षवेधी सूचना क्रमांक २७५६ नोंद केली असून मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील सुरु असलेल्या अधिवेशनात काय उत्तर देणार याकडे नांदेड शहरातील खऱ्या पूरग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.
एकंदरीच जालना पॅटर्न नांदेड मध्ये घडल्याची चर्चा जोरात सुरु असून वरिष्ठ अधिकारी मात्र अनभिज्ञ असल्याचे सोंग घेत आहेत.कारण २०२३-२४ च्या पात्र पूरग्रस्तांच्या यादीतील बहुतांश अनोळखी पीडितांना अद्याप अनुदान वर्ग करण्यात आलेले नाही.
लाल बावट्याच्या आंदोलनाकडे कानाडोळा करून उख्खळ पांढरे करून घेणे काहींना महागात पडणार असून अनेक अधिकारी मंत्रालयात चिरीमिरी देऊन पुन्हा पुन्हा नांदेड येथे मोक्याच्या पदावर रुजू झाले आहेत.तर काही जन वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी वसीलेबाजीने तळ ठोकून आहेत. त्यांची सखोल चौकशी होऊन कायदेशीर कार्यवाही करावी अशी मागणी आमदार विनोद निकोले यांनी त्यांच्या लक्षवेधी मध्ये केली आहे. अशी माहिती माकप सचिव कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी दिली आहे.
