मुंबई| राज्य सरकारचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ६,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी ३७,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे. हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
“राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला असून, यामध्ये राज्य महामार्ग आणि उच्च वाहतूक असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या रस्त्यांचा विकास आर्थिक वृद्धी आणि जलद वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे,” असे MSIDC चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री ब्रिजेश दीक्षित यांनी सांगितले.
| अ.क्र. | प्रदेश | जिल्हा | लांबी
(कि.मी.) |
प्रकल्प किंमत
(रु. कोटी) |
| 1 | नाशिक | नाशिक, अहिल्यानगर | 517.92 | 3217.14 |
| 2 | नाशिक – 2 | धुळे, नंदुरबार, पालघर, रायगड, रत्नागिरी,सिंधूदुर्ग | 552.53 | 3448.57 |
| 3 | कोंकण | 538.25 | 4450.00 | |
| 4 | नागपूर | नागपूर, भंडारा, गोंदीया, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली | 606.15 | 3387.14 |
| 5 | पुणे | पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर | 1330.75 | 8684.29 |
| 6 | नांदेड | नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर | 548.02 | 3207.14 |
| 7 | छत्रपती संभाजीनगर | छ.संभाजीनगर, जालना, धाराशीव, बीड | 680.16 | 3395.71 |
| 8 | अमरावती | अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ | 1175.41 | 7174.00 |
| एकूण | 5949.19 | 36964.00 | ||
या संदर्भात MSIDC चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. ब्रिजेश दीक्षित म्हणाले, “हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ज्यायोगे राज्य महामार्ग आणि ग्रामीण जिल्ह्यांतील रस्ते वर्षभर योग्य स्थितीत राहून वाहनांच्या जलद चालनासाठी सक्षम होतील. विविध रस्ते जोडून राज्याच्या विकासाला आणि आर्थिक समृद्धीस प्रचंड चालना देईल. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि MSIDC चे अध्यक्ष आणि मंत्री, सा.बां. (सा.उ. वगळून), श्री. शिवेंद्रसिंह अभयसिंहराजे भोंसले यांनी MSIDC द्वारे रस्ता सुधारणा कामांना निर्धारित कालावधीत गुणवत्तेमध्ये तडजोड न करता पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
श्री. ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक MSIDC यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प हायब्रिड ऍन्युटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत राबविला जाईल, जो केंद्रीय सरकारने देशातील रस्ता बांधकामाचा वेग वाढवण्यासाठी स्वीकारलेले मॉडेल आहे. “राज्य सरकार प्रकल्प खर्चाचा ३०% हिस्सा समभाग म्हणून प्रदान करेल, तर उर्वरित रक्कम MSIDC द्वारे राज्य स्वामित्व असलेल्या बँकांकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करणार आहे.
